जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज अफसरों के साथ सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि तहसील की कार्य व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता है। जिससे शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने वरासत व उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए।
तहसीलों की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार की आवश्यकता है।
शिकायतों/समस्याओं का निस्तारण एक समय-सीमा के भीतर होना चाहिए।
डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। वरासत/उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए।
आमजन की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए तहसीलों की कार्यप्रणाली में… pic.twitter.com/KI89GqsfLU
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 16, 2023
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। अब तक 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। मात्र 15 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण का कार्य शेष है, इसे भी यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। हमारा लक्ष्य हो कि इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र “घरौनी” मिल जाए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वास्थ्य सेवाओं की सहज-सुलभ उपलब्धता के लिए टेलीकन्सल्टेशन और हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इससे बीमारी की दशा में रिमोट एरिया के लोगों को अच्छे डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा। हेल्थ एटीएम के लिए प्रशिक्षित मैनपावर तैनात किया जाए। टेलीकन्सल्टेशन सेवा को विस्तार देते हुए इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।
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