- क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण करने को दिये दिशा-निर्देश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कार्यों की कमिश्नर सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रगति की समीक्षा की और उसके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण करने के लिए दिशा-निर्देश दिये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एवं संबंधित विभागों के साथ कमिश्नर ने कैंप कार्यालय पर बैठक की।
बैठक में परियोजना के संबंध में मंडलायुक्त स्तर पर पिछली बैठक 27 अगस्त में दिए गए निर्देशों के सापेक्ष अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मुख्य रूप से निम्नांकित निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि जनपद गाजियाबाद के दुहाई क्षेत्र में अर्जन के लिए प्रस्तावित निजी भूमि को दर के संबंध में सक्षम स्तर की सहमति प्राप्त हो चुकी है।
कार्रवाई प्रगति पर है। निर्देशित किया गया कि 0.0395 हेक्टेयर सरकारी भूमि के पुनरग्रहण के लिए भी शीघ्र कारवाई की जाए। दुहाई डिपो तक पहुंचने के लिए 0.7940 हेक्टेयर निजी भूमि के संबंध में अवगत कराया गया कि एनसीआरटीसी द्वारा नए एलाइनमेंट के अनुसार प्रस्ताव 27 सितंबर 2021 तक भेज दिया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि तहसील से कल तक रिपोर्ट मंगाकर 28 सितंबर तक एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग करा दी जाए। दुहाई डिपो के लिए जरूरी निजी जमीन के संबंध में बताया गया कि अवशेष भूमि में से ग्राम बसंतपुर सैंतली के चार खसरा संख्या में कुल 0.4451 हेक्टेयर भूमि उपजिलाधिकारी, मोदीनगर के स्तर पर लंबित मुकदमे में शामिल थी।
उक्त मुकदमा निस्तारित कर दिया गया है और प्रकरण का समाधान हो गया है, जबकि मैसर्स प्रगति पेपर मिल से संबंधित 2500 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआईडीसी गाजियाबाद एवं अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद को शीघ्र समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया। मोदीनगर में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवर पाइप लाइन का कार्य लगभग समाप्ति पर है।
मौके पर आरआरटीएस प्रोजेक्ट के कार्य में कोई समस्या नहीं बताई गई। जनपद मेरठ में स्टेशंस और वायडक्ट के निर्माण के लिए आवश्यक निजी भूमि के अर्जन की कार्रवाई प्रगति पर बताई गई। जनपद मेरठ के शताब्दी नगर एवं रिठानी क्षेत्र में आरक्षित वन में 150 वृक्षों को काटने की अनुमति के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत अनुमति प्राप्त हो चुकी है।
मेरठ शहर में कैसरगंज के पास सुरंग शाफ्ट के निर्माण के लिए जिला पंचायत मेरठ की सरकारी भूमि के संबंध में बताया गया कि अब तकनीकी कारणों से उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। यूपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की एचटी लाइनों के स्थानांतरण का कार्य प्रगति पर है।
एनसीआरटीसी अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रति संतोष व्यक्त किया गया। परियोजना की विद्युत उपयोगिताओं के स्थानांतरण के लिए वांछित शटडाउन समय से दिलाने के लिए प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि शहर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस परियोजना में सौपे गए कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए समय से पूर्ण कराएं।
ये अधिकारी रहे बैठक में मौजूद
बैठक में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष गाजियाबाद एवं मेरठ विकास प्राधिकरण, सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त गाजियाबाद, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ, अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) गाजियाबाद, चीफ इंजीनियर नगर निगम मेरठ, आरएम यूपीएसआईडीसी गाजियाबाद के अतिरिक्त वीरेंद्र कुमार, एनसीआरटीसी चीफ इंजीनियर नई दिल्ली, सीपीएम मेरठ पंकज त्यागी एवं सीपीएम मोदीनगर आदि अधिकारियों ने प्रतिभाग किया गया।