नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका अभिनंद और स्वागत है। जी हां, राजधानी के लोंगों को एक झटका आम आदमी पार्टी की सरकार देने जा रही है। हम डरा नहीं रहे हैं बल्कि आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नागरिकों को अबकी बार ऐसा करंट देने की तैयारी कर रहे हैं जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए ज्यादा इंतजारी ठीक नहीं देखिए क्या है पूरा मामला…
देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अंदरखाने सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसको पढ़कर आप हैरान और परेशान दोनों हो सकते हैं। हालांकि अभी यह लागू नहीं किया गया है।
बता दें कि केजरीवाल सरकार की एनर्जी विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसके मुताबिक जिनको बिजली बिल की सब्सिडी मिल रही है उसे खत्म करने का प्लॉन है, इसके बहाने कई हो सकते हैं। यानि आम जनता को जो सब्सिडी दी जा रही है वह जल्द खत्म हो जाएगी और आपकी जेब ढीली होगी।
दिल्ली सरकार कुछ कैटेगरी के यूजर्स के लिए बिजली के बिल पर सब्सिडी खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कुछ दिल्लीवालों की जेब पर ज्यादा ही बोझ बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि तीन किलोवाट से ज्यादा लोड के बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का ऑप्शन खत्म किया जा सकता है। आगे जानिए बाकी डिटेल।
फिलहाल इस मामले पर अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन, केजरीवाल सरकार का एनर्जी विभाग इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मसौदा तैयार होने के बाद इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पर यदि ऐसा है तो गर्मियों में दिल्लीवालों के लिए एक झटके की तरह हो सकता है।
एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने खपत आधारित बिजली सब्सिडी पर विचार करने का सुझाव दिया है। आयोग ने एनर्जी विभाग को तीन किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शनों को इस दायरे से बाहर रखने को कहा है।
अधिकारियों का अनुमान है कि अगर यह व्यवस्था (तीन किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी न देना) लागू हुई तो 10-15 फीसदी बिजली उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
हालांकि फिर भी दिल्ली के एक बड़े वर्ग के पास बिजली के बिल पर सब्सिडी प्राप्त करने का ऑप्शन बना रहेगा। इस समय दिल्ली में केवल मांग करने पर ही बिजली सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली सरकार ने यह व्यवस्था एक अक्टूबर 2022 से शुरू की है।
इनको अभी मिल रही सब्सिडी
सब्सिडी अब तक 40.28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह आवेदन प्रोसेस कब से शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं की गयी है। इस पर भी दिल्ली का एनर्जी डिपार्टमेंट जल्द फैसला ले सकता है।
अभी दिल्ली में 0-200 यूनिट तक बिजली के कंजम्पशन पर जीरो बिल रहता है। वहीं, बिजली कनेक्शन के लोड का सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि बिजली की खपत 400 यूनिट के अंदर है, तो उपभोक्ता को बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है जो अधिकतम 800 रु होती है।
401 यूनिट की खपत होते ही उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है। दिल्ली में लगभग 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख से अधिक घरेलू हैं। सर्दियों में 85 फीसदी से ज्यादा उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है, क्योंकि तब बिजली की घरों में खपत कम होती है।
इसी तरह दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। सब्सिडी के लिए सबसे कम जहां के लोगों ने आवेदन किया है वो हैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोग। यह लुटियंस क्षेत्र है जहां लोगों को बिजली सब्सिडी की जरूरत नहीं है और वे पिछली योजना के दौरान भी सब्सिडी के दायरे में नहीं आए थे।
