- उत्तर प्रदेश के 85 लाख निवेशकों के भुगतान की मांग
जनवाणी संवाददाता |
शामली/कैराना: शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कलक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता अखलाक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और सहारा पल्स कंपनी के निवेशकों ने कैराना तहसील पर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार प्रियंका जायसवाल को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि पल्स कंपनी में जमा पूंजी जुलाई 2013 से बकाया चल रही है। पल्स के निवेशक किसान, मजदूर व पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई व शादियों में आवश्यक कार्य के लिए अपना पैसा रजिस्टर्ड कंपनी पल्स में जमा किया था। बताया गया कि कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सेबी ने 2014 में कंपनी का कारोबार बंद कर दिया था। जिसकी वजह से निवेशकों की जमा पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई।
वहीं कंपनी से पैसा वापसी के लिए आॅल इन्वेस्टर सेफ्टी आर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। अनेक बार धरना-प्रदर्शन और सांसद-विधायक और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए सन् 2016 में आदेश दिया कि सरकार कंपनी की संपत्ति को नीलाम करके निवेशकों का 6 माह में भुगतान किया जाए। परंतु 6 माह बीत जाने के बाद भी निवेशकों का भुगतान नहीं किया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि उप्र के 85 लाख निवेशक पीड़ित हैं। जिनका 7500 करोड रुपये पल्स कंपनी में फंसे हुए हैं। मांग की गई हैं कि सहारा एवं पल्स कंपनी में निवेश करने वाले प्रदेश के गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों को सूचीबद्ध कर तत्काल उनका पैसा वापस हो। सरकार इसमें हस्तक्षेप करते हुए सहारा इंडिया समूह पल्स व सेबी को इसके लिए निर्देशित करें।
इस दौरान जिला मुख्यालय पर रामकिशोर, अनुज गौतम, राजेश कश्यप, डा. श्रीपाल सिंह, हारुण अंसारी और कैराना तहसील पर शमशीर खान, अनीस अहमद, मुबारिक, निजाम, कादिर जंग, जुल्फान, आसिफ चौहान, शौकीन आदि मौजूद रहें।