- किसानों की मांगों को गंभीरता से विचार कर उनका कराए समाधान
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: क्रांतिधरा पर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने भाई दिखाई ताकत। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्टÑीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने बोलते हुये कहा कि सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारी किसानों के सम्मान से खिलवाड़ न करें। किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान करायें, अन्यथा किसान जानता है कि उन्हें सम्मान किस तरह से लिया जाता है।
मलकपुर एवं मोदीनगर चीनी मिल से जुड़े किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया। मोदीनगर एवं मलकपुर के चीनी मिल के अधिकारियों से फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद किसानों एवं अधिकारियों की एक समिति बनाकर एक सप्ताह के भीतर सभी मुद्दों पर एक साथ बैठकर उसके समाधान की सहमति बनी, जिसके बाद एडिशनल कमिश्नर महेंद्र प्रताप को ज्ञपन सौंपकर महापंचायत के समापन का ऐलान किया।
इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के संरक्षक बाबा राजेंद्र सिंह मलिक, राष्टÑीय संगठन एवं प्रचार मंत्री चौधरी बलवीर सिंह, राष्टÑीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, राष्टÑीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, राष्टÑीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, राष्टÑीय अध्यक्ष अनिल तालान, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह, प्रदेश उपााध्यक्ष राजवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा दिगंबर सिंह एवं महिला जिलाध्यक्ष में रामपुर से मधुबाला,बांदा से सरोज कुशवाह, बांदा से मंडल अध्यक्ष सीता मिश्रा,समेत करीब 20 से अधिक महिला जिलाध्यक्ष शामिल हुई।
संगठन के 12 सूत्रीय मांग पत्र पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और सरकार एवं शासन से जल्द से जल्द उनके मांग पत्र पर कार्रवाई करने की मांग की। उधर, समस्याओं का समाधान नहीं करने पर लखनऊ में महापंचायत करने का भी ऐलान किया गया।
भाकियू अराजनीतिक ने दिया मांग पत्र
कमिश्नरी पर बुधवार को भाकियू (अराजनैतिक) ने भी अपनी ताकत दिखाई। दिनभर चली महापंचायत के समापन पर सायं के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र डीएम को सौंपा। मांग पत्र में मुख्य रूप से पेराई गन्ना सत्र 2022-23 में गन्ने का मूल्य नहीं बढाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार गन्ना उत्पाद में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार को चाहिए की कम से कम गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया जाये।
प्रदेश सरकार ने चीनी मिल में गन्ना डालने के बाद 14 दिनोें के भीतर भुगतान कराने की बात कही थी। उसके बाद गन्ने के पेमेंट पर ब्याज देने की बात कही थी, लेकिन उस पर आज तक चीनी मिल अमल नहीं कर सके। प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की तरह कृषि निवेश का समर्थन करने के लिये किसानों को प्रति सीजन। खरीफ व रबी की फसल पर 5000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
प्रदेश में कृषि के डिजिटलीकरण को बढ़ावाया दिया जाना चाहिए। 4 प्रदेश में आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यून्तम मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसानों के आलू प्याज टमाटर जैसे उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के लिये मदर डेयरी, हरित डेयरी की तरह सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिये प्रोफेशनल को हायर किया जाये, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।
महिलाएं भी पहुंची पंचायत में
कमिश्नरी पर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने भी ताकत दिखाई। यूनियन के पदाधिकारियों के ने महापंचायत की सफलता का दावा किया। बुधवार को आयोजित केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं एवं युवतियां भी पहुंची। महापंचायत में पश्चिमी यूपी समेत पूरे प्रदेश के 70 जिलों के भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से जुडेÞ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुये।
पांच अलग-अलग बडेÞ पंडाल लगाये गये थे, जिसमें अलग-अलग तरह के भोजन की व्यवस्था की गई थी। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष नवाब सिंह अहलावत एवं युवा जिलाध्यक्ष निक्की तालियान छुर ने बताया कि नगर निगम व प्रशासन से पानी के 25 टेंकर मांगे गये थे। जिसमें से करीब 10 से 15 टेंकर उपलब्ध हुये।
