नेस्तनाबूत होंगे नशे के सौदागर, एएनटीएफ के पंजे को और मजबूत करेगी योगी सरकार

• यूपी में जारी है ड्रग माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई

• प्रदेश के 6 जिलों में बनाई जा रही फॉरेंसिक लैब

• एएनटीएफ ने 6 माह में 16.68 करोड़ के मादक पदार्थ किए जब्त

जनवाणी ब्यूरो |

लखनऊ: अवैश नशे के सौदागरों के खिलाफ योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। नार्को नेक्सस की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को और अधिक ताकतवर बनाने जा रही है। इस संबंध में विभाग की ओर से शासन को कुछ प्रस्ताव भी भेजे गये हैं।

यहां से हरी झंडी मिलते ही एएनटीएफ का एक ओर जहां विस्तार होगा, वहीं अवैध नशे के सौदागरों पर कार्रवाई और तेज हो जाएगी। योगी सरकार की ओर से अवैध नशे के सौदागरों को जल्द से जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए प्रदेश के छह जिलों में नई फॉरेंसिक लैब का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही विभाग द्वारा कार्रवाई के दौरान कोई अनहोनी ना घटे और पुरस्कृत करने के लिए जोखिम भत्ता देने पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

युद्धस्तर पर हो रहा 6 फॉरेंसिक लैब का निर्माण कार्य

मादक पदार्थों का अवैध धंधा करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश के छह जिलों में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब बनाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। यह नई लैब सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, बस्ती, मीरजापुर और आजमगढ़ में बनाई जा रही है। ऐसे में प्रदेश में कुल 18 फॉरेंसिक लैब हो जाएंगी।

मालूम हो कि वर्तमान में 12 लैब विभिन्न जिलों में क्रियाशील हैं। एएनटीएफ डीआईजी ने बताया कि अभी तक फारेंसिक लैब तक पकड़े गये मादक पदार्थों की जांच भेजने के लिए काफी समय लगता है। वहीं इन सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में 15 दिन से अधिक का समय लगता है। उन्होंने बताया कि नई फॉरेंसिक लैब के संचालन से मादक पदार्थों की जांच को पहुंचाने में कम समय लगेगा। साथ ही इन सैंपल की जांच रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, जिससे कोर्ट में प्रभावी पैरवी से नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिलेगी।

एएनटीएफ के पुलिस कर्मियों को मिलेगा जोखिम भत्ता

यूपी पुलिस मुख्यालय के एडीजी की ओर से शासन को यूपी में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तरह एएनटीएफ को भी जोखिम भत्ता देने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिस पर शासन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। इसी तरह एएनटीएफ के संचालित थानों क्रमश: मेरठ, बाराबंकी, गोरखपुर, गाजीपुर, झांसी और सहारनपुर के अधिकार क्षेत्र के बंटवारे को लेकर पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। जल्द ही इस पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा एएनटीएफ को आधुनिक उपकरण की खरीद के लिए 37.25 लाख की धनराशि जल्द ही जारी की जाएगी।

एएनटीएफ ने छह माह में 16.68 करोड़ के मादक पदार्थ किए जब्त

मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने के लिए अगस्त 2022 में एएनटीएफ के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद एएनटीएफ ने तोबड़तोड़ कार्रवाई की। पिछले छह माह में कुल 16 कार्रवाई प्रदेश के 11 जिलों में की गई।

एएनटीएफ डीआईजी अब्दुल हमीद ने बताया कि विभिन्न जिलों से अब तक करीब दस किलो अवैध स्मैक, 21.02 किलो अवैध अफीम, 7.1 किलो अवैध चरस, 966.498 किलो गांजा को जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 16.68 करोड़ है। इन कार्रवाई के दौरान टीम ने अपराधियों के पास से 13 वाहन, 1 अवैध पिस्टल .32 बोर, 9 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए 36 अवैध नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इन कार्रवाइयों को देखते हुए शासन की ओर से एएनटीएफ को और सशक्त बनाने पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है।