जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए करीब 20 हजार करोड़ रु. का फंड तय कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया है कि अगले पांच साल के लिए उसके पास कितना फंड रहेगा।
इसके साथ ही मुआवजा राशि तय करने से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजा दिया जाए। राशि कितनी होगी, कैसे दी जाएगी, इसके बारे में कोर्ट को छह हफ्ते में बताया जाए। इसी आदेश के बाद केंद्र ने मुआवजा पैकेज तैयार किया है।
देश में अब तक कोरोना से 4.30 लाख मौतें दर्ज हो चुकी हैं। सरकार ने 5 लाख मौतों के हिसाब से फंड का प्रावधान किया है। मुआवजा तय करने की प्रकिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हर मौत पर कम से कम 4 लाख रु. दिए जा सकते हैं, क्योंकि आपदा में मौत पर मुआवजे की यह राशि 2014 में तय हुई थी। इसी हिसाब से 5 लाख मौतों के लिए 20 हजार करोड़ रु. रखे गए हैं। हालांकि, राशि में बदलाव भी संभव है।
- प्रत्येक मौत पर परिवार को कम से कम 4 लाख रु. दिए जा सकते हैं
- मुआवजे की घोषणा प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लालकिले से कर सकते हैं
- जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा का बीमा करा रखा था, संभव है कि उन्हें मुआवजा न मिले
एनडीएमए ने अपने नोट में गृह मंत्रालय से कहा है कि मुआवजे की राशि एक समान होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि जिन लोगों ने 5 लाख रु. या इससे अधिक का जीवन बीमा करा रखा था, उन्हें मुजावजा मिल ही रहा है। इसलिए उन्हें नए मुआवजे के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। मौतों पर मिलने वाले मुआवजे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लालकिले से कर सकते हैं।