देश-दुनिया के आर्थिक विश्लेषकों को अब यह साफ हो गया है कि खेती की अनदेखी अधिक दिनों तक नहीं की जा सकती। यह खेती-किसानी का ही परिणाम रहा कि कोरोना महामारी के दौर में जब सब कुछ थम गया तब अन्नदाता की मेहनत ही जीने का सहारा बन सकी। घर में कैद रहकर भी दो टाइम भरपेट भोजन इस खेती किसानी के भरोसे ही मिल सका। कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों के बाद अब एक बात साफ हो गई है कि देश-दुनिया में किसी क्षेत्र पर सर्वाधिक निर्भरता है तो वह कृषि क्षेत्र है। इसमें कोई दो राय नहीं कि औद्योगिकरण समय की मांग है, पर पिछले कुछ दशकों से औद्योगिकरण के नाम पर खेती-किसानी की उपेक्षा हुई उसका परिणाम रहा कि गांव उजड़ते गए और शहरों में गगनचुंबी इमारतें बनती रहीं। इसके साथ ही उद्योग धंधों की प्राथमिकता के चलते कृषि क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान भी नहीं दिया गया। आज अर्थशास्त्री एक बार फिर यह कहने लगे हैं कि यदि अर्थ व्यवस्था को उबारना है तो इसके लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार भी अब कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान देने लगी है। यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो पैकेजों का दौर चल रहा है, उसमें कृषि को खास महत्व दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के प्रभाव को हमें दो तरह से समझना होगा। पहला यह कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के हालात और रोजगार ठप्प होने की स्थिति में लोगों को अनाज, दाल आदि उपलब्ध कराना ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए तो दूसरी और किसानों के हाथ में भी पूंजी का आना जिससे वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके।
केंद्र हो या राज्य सरकारें, सभी इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह समय की मांग भी है और आवश्यकता भी। देश के कई राज्यों में आज भी गरीबों और साधनहीन लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में राशन सामग्री का वितरण कर लोगों को दो जून की रोटी उपलब्ध कराने की बड़ी पहल अन्नदाता की मेहनत का ही परिणाम है। देश में रबी में रेकार्ड पैदावार हुई, इसका एक बड़ा कारण लॉकडाउन के दुष्परिणामों से या यों कहें कि बंदिशों से कृषि क्षेत्र को जल्दी राहत देकर बचाया गया। इससे फसल की कटाई से लेकर मंडियों में खरीद तक का मजबूत नेटवर्क प्रभावी रहा। यही कारण है कि रबी में ही केवल और केवल गेहूं की सरकारी खरीद से देश के किसानों के हाथों में 75 हजार करोड़ रुपए पहुंचे हैं। अब इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि अन्य जिंसों, तिलहन-दलहन आदि की खरीद से किसानों के पास हजारों करोड़ रुपये और पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में सीधे किसानों के खातों में पैसा गया है इसका सीधा सीधा लाभ किसानों को हुआ है। हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए और राहतों की घोषणाएं की हैं। इसमें एक देश-एक मंडी, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रण से मुक्त करने और कॉन्ट्रेक्ट खेती आदि प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी माह किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है तो राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राहत की घोषणाएं, सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा देकर किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक व स्वतंत्र अवसर जैसी सुविधाएं दी हैं। इससे निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र को डोज मिलेगी, पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से देश के कोने कोने से मजदूरों-प्रवासियों ने पैदल ही सैकड़ों मील की यात्रा कर गांव की और पलायन किया और जिस तरह के चित्र मीडिया के माध्यम से सामने आया उससे एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सरकार को अब गांव आधारित और खासतौर से कृषि, सह कृषि और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की और भी खास ध्यान देना होगा। जिस तरह से खेती में आधुनिक तकनीक के प्रयोग से पशुपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, उस नीति में भी अब बदलाव की आवश्यकता हो गई है। पशुपालन से किसानों की अतिरिक्त आय उनकी माली हालात को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वहीं जैविक खेती या परंपरागत खेती को बढ़ावा देते हुए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है। इस दिशा में सरकार को आगे आना ही होगा।
हालांकि आर्थिक विश्लेषक मानने लगे हैं कि खेती ही अर्थ व्यवस्था को जीवन दान दे सकती है। यही कारण है कि मानसून की अच्छी बरसात के चलते खरीफ फसल से बहुत आशा लगाई जा रही है। इसका एक कारण यह है कि देश में धान, दलहन, तिलहन आदि का रकबा गए साल की तीन गुना बढ़ा है। माना जा रहा है कि खरीफ का रकबा अभी और बढ़ेगा। यह भी माना जा रहा है कि खरीफ में अधिक उत्पादन होगा और इससे अर्थ व्यवस्था को पंख लगेंगे। यहां एक बात सबको समझनी होगी और जरूरी भी है कि किसान का भला ऋण माफी से नहीं होने वाला। उसका भला होगा तो केवल दीर्घकालीन सुधार कार्यों से। उसे अच्छा बीज मिलें, फसलोत्तर गतिविधियां वैज्ञानिक हों, मूल्य संवर्द्धन के लिए कृषि आधारित उद्योग लगें, भंडारण खासतौर से कोल्ड स्टोरेज की चैन बने, कोल्ड स्टोरेज युक्त कंटेनर उपलब्ध हों, ताकि उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कृषि उपज के सरकारी मूल्यों की घोषणा समय पर, युक्तिसंगत और फिर फसल तैयार होते ही उसकी खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सरकार को ऐसा रोडमेप बनाना होगा, जिससे ऋण माफी जैसी योजनाओं के स्थान पर किसान की उत्पादकता बढ़ाने वाली राहत मिले, ताकि समग्रता में लाभ मिल सके।
