- गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री ने गन्ना भवन में विभागीय और मिल अधिकारियों के साथ ली बैठक
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने शनिवार को गन्ना भवन में विभागीय और मिल अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। जिसमें बकाया गन्ना भुगतान न करने वाले मिलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेताया अगर कहीं घटतौली पकड़ी गई, तो ऐसे प्रकरण में मिल प्रबंधन के उच्च स्तर तक कार्रवाई की जाएगी। बैठक और प्रेस वार्ता के दौरान गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि गन्ना मूल्य सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है।
गन्ना मूल्य अभी तक घोषित न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले पहले से ही अधिक गन्ना मूल्य दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एथेनॉल की पॉलिसी लेकर आई है। जिससे गन्ना मिल और किसान दोनों को लाभ मिला है। किसानों के लिए यह स्वर्ण काल बनाने का कदम उठाया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि जहां पहले समय में मिले बंद हो रही थी। और गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा था।
वहीं भाजपा के शासनकाल में गन्ने का रकबा बढ़ा है। गन्ने का अधिकांश भुगतान किया जा चुका है। मेरठ परिक्षेत्र के तीन मिलों को छोड़कर सभी मिलों ने अपना भुगतान कर दिया है। और इस सत्र का भी भुगतान काफी तेजी से किया जा रहा है। जिन मिलों का भुगतान नहीं हो पाया उनके बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज की बैठक के दौरान मिल अधिकारियों से भी भुगतान में विलंब के कारण पर बात की गई।
और जल्दी से जल्दी बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मिल और गन्ने के बीच में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करते हुए पर्चियों में आने वाली खामियों को दूर किया गया है। स्मार्ट गन्ना किसान बनाकर उन्हें नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है।
घटतौली रोकने के लिए अधिकारियों की टीम बराबर गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। जहां भी घटतौली की बात सामने आई है उसमें मिल प्रबंधन तक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। घटतौली किसी भी दशा में नहीं होने दी जाएगी। किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। जहां भी ऐसी कोई बात सामने आएगी वहां सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने से पीछे हटेगी।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक शासनादेश जारी किया गया है कि चीनी मिल का पैसा किसी दूसरे उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। इसका लाभ हुआ है कि जो मिल बहुत समय से किसानों का भुगतान रोके हुए थे वह तेजी से किसानों का भुगतान कर रहे हैं। भविष्य में भी इस प्रकार की नीति जारी रहेगी। जिन चीनी मिलों पर पिछले साल तक का बकाया चल रहा है
अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इन मिल के अधिकारियों और मालिकों से बात करके शीघ्र व्यवस्था कराएं। और अगर जरूरी लगे तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र जिला गन्ना अधिकारी डॉ. दुष्यंत कुमार के अलावा विभिन्न मिलों के अध्यासी, प्रतिनिधि मौजूद रहे।
