Thursday, January 16, 2025
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कांवड़ पटरी चौड़ीकरण, मामला वन विभाग में अटका

  • वन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण अभी तक नहीं शुरू हुआ कार्य
  • शासन से पांच करोड़ रुपये का बजट हो चुका जारी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: शासन से कई माह पूर्व स्वीकृत हो चुका गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग चौड़ीकरण का मामला फिलहाल वन विभाग के कारण अटका पड़ा है। वन विभाग ने चौड़ीकरण में जाने वाली अपनी जमीन के बदले में किसी अन्य जगह पर जमीन की मांग की है। अपनी मांग पूरी न होने के कारण वन विभाग ने अभी तक इस बाबत एनओसी नहीं दी। हालाकि पीडब्ल्यूडी की ओर से इस बाबत प्रक्रिया चल रही है।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियो से मिली जानकारी के अनुसार गंगनहर पटरी पर यूपी-उत्तराखंड सीमा के समीप पुरकाजी से गाजियाबाद के मुरादनगर तक कांवड़ पटरी मार्ग क ी दांयी ओर नए कांवड़ मार्ग के निर्माण होना था। इसके लिए शासन से कई माह पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण अभी मामला अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 111.49 किमी लंबे इस नए बनने जा रहे कांवड़ मार्ग में वन विभाग की लगभग 223 हेक्टेयर जमीन का प्रयोग होगा।

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जिसके चलते वन विभाग ने जमीन के बदले में कहीं अन्य स्थान पर जमीन की मांग की है। इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इसके लिए शासन से पांच करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बताते हैं कि नहर किनारे खड़े पेड़ों को काटने व वन विभाग की जमीन पर कार्य करने के लिए वन विभाग की एनओसी की जरूरत है, जो अभी तक नहीं मिल पाई है।

कांवड़ मार्ग को बनाने का कार्य वर्ष 2021 में शुरू होना था। जिसमें दो लेन की सात मीटर चौड़ी काली सड़क का निर्माण होना था। वहीं मार्ग के दोनों ओर ढाई मीटर की पटरी भी बनाई जानी थी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 628.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जोकि शासन से प्रस्तावित है।

वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मीटिंग

नए कांवड़ मार्ग के निर्माण में वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण जो अड़चनें आ रही है। उसे दूर करने के लिए बुधवार को पीडब्ल्यूडी व वन विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई, लेकिन अब भी इस बाबत कोई हल नहीं निकल पाया है।

वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने वाले पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता कुलदीप संत ने बताया कि नए कांवड़ मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता चल रही है। अभी वन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल पाई है। एनओसी मिलते ही कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी।

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