आठ माह बाद बैठक, खूब हंगामा

• निगम कार्यकारिणी बैठक में मुख्य रूप से निगम ने 12 बिंदुओं पर मांगे प्रस्ताव, तीन पर बनी सहमति

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक गत् 29 दिसंबर 2021 में हुई थी जिसके बाद अब आठ महिने बाद बैठक हुई है। बैठक में नगर निगम की तरफ से 12 बिंदुओं पर एजेंडा रखा गया, जिनमें से कुछ बिंदुओं पर ही सहमति बन सकी, जबकि 12 सदस्यों की कार्यकारिणी की तरफ से भी निगम के सामने कई प्रस्ताव रखे गए जिनपर विचार करने की बात कही गई है।

नगर निगम की ओर से टेÑंड लाइसेंस की दरों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया जिनमें होटल लॉजिंग, गेस्ट हाऊस व रेस्टोरेंटों तथा बारात घरों की फीस को 5 हजार से बढ़ाकर साढ़े 7 हजार करने का प्रस्ताव रखा गया। इसी तरह तीन सितारा होटल की दर को 15 हजार से बढ़ाकर 22 हजार पांच सौ करने, पांच सितारा होटल की दर 12 हजार से 18 हजार, नर्सिंग होम (20 बेड तक) 2 हजार से बढ़ाकर 3 हजार करने, नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक) की दर 5 हजार से साढेÞ सात हजार करने,

प्रसूति गृह(20 बेड तक) की दर 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने, प्रसूति गृह (20 बेड से अधिक) की दर 5 हजार से साढ़े सात हजार करने, प्राइवेट अस्पतालों की दर 5 हजार से साढ़े सात हजार करने, पैथोलॉजी सेंटरों की दर 3 हजार से बढ़ाकर साढ़े चार हजार करने, एक्स-रे क्लीनिको की दर 5 हजार से साढेÞ सात हजार करने, सिटी स्कैन/एमआरआई की दर 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने, अल्ट्रासाउंड/ कलर डॉप्लर/ईसीजी की दर 5 हजार से बढ़ाकर साढ़े सात हजार करने, डेंटल क्लीनिकों की दर 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने, प्राइवेट क्लीनिको की दर 5 हजार से बढ़ाकर साढ़े सात हजार करने,

आॅटो रिक्शा 2 सीटरों की दर 360 से बढ़ाकर 540 करने, आॅटो रिक्शा 7 सीटरों की दर 720 से बढ़ाकर 1080 करने, फाइनेंस/चिट फंड(प्रति शाखा) की दर 6 हजार से 9 हजार करने, इश्योरेंस कंपनी (प्रति शाखा) की दर 12 हजार से 18 हजार करने, पशु वधशाला(स्लाटर हाऊस) की दर 25 रुपये से बढ़ाकर 37.50 करने, हड्डी खाल गोदाम की दर 1 हजार से बढ़ाकर 15 सौ रुपये करने, बार एण्ड बीयर शॉप की दर 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार करने, आइस फैक्ट्री/आइस क्रीम पार्लर की दर 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने,

बिल्डर्स (रजिस्टर्ड) की दर 5 हजार से बढ़ाकर साढ़े सात हजार करने, देशी शराब की दुकानों की दर 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार प्रति दुकान करने, विदेशी शराब प्रति दुकान की दर 12 हजार से बढ़ाकर 18 हजार करने, डिर्पाटमेंटल स्टोर्स (किराना) 10 गुणा 10 की दर 5 सौ से बढ़ाकर 750 करने, डिपार्टमेंटल स्टोर्स (किराना) 10 गुणा 10 से अधिक की दरे एक हजार से बढ़ाकर 15 सौ रुपये करने, प्राइवेट मोबाइल टॉवर की दर 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने, केबल सेंटर संचालक प्रति वार्ड की दर 5 हजार से बढ़ाकर साढ़े सात हजार करने,

विशेष सफाई शुल्क प्रतिमाह सौ रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने व कोल्ड स्टोर पर पहले कोई लाइसेंस फीस नही लगती थी जिससे अब 5 हजार रुपये फीस के रूप में लेने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन कार्यकारिणी सदस्यो ने एकमत से दर नहीं बढ़ाने को कहा जिसे निगम के अधिकारियों ने मान लिया। पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन पर वार्षिक शुल्क के रूप में अलग अलग नस्लों के हिसाब से फीस लगाने का प्रस्ताव रखा गया जो पास नहीं हुआ। अब किसी भी पालतू कुत्ते पर कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा।

इसके साथ ही डॉग क्लीनिक पर प्रस्तावित 5 हजार के शुल्क पर भी सहमति नहीं बन सकी। मांस की दुकानों पर भी बढ़ी हुई दरों को लेकर सहमति नहीं बनी, अब पुरानी दरे ही लागू रहेंगी। मार्ग प्रकाश से संबंधित कार्यों, अवैध विज्ञापन पटों को हटाने, अतिक्रमण, निर्वाचन आदि कार्यो के प्रयोग के लिए तीन जोनो के लिए तीन नए एलिवेटर खरीदने पर सहमति बनी। इनकी कीमत 75 लाख रुपये रखी गई है। इसके साथ ही शहीद स्मारक के प्रांगण में हेरीटेज सर्किट स्वदेश दर्शन योजना यूपी सरकार द्वारा चलाने के आदेश है। इस योजना पर एलईडी स्क्रीन व साउंड सिस्टम के प्रोजेक्ट के संचालन, मेंटेनेंस व सुरक्षा मदों पर प्रतिमाह 1 लाख 75 हजार रुपये खर्च होगा इस पर भी सहमति बनी है।

बढ़ाया गया शो टैक्स

निगम पहले जिले के सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लैक्स सिनेमाघरों पर बढ़ी दर से टैक्स वसूलेगा। इनमे सिंगल स्क्रीन सिनेमा पर पहले 20 रुपये प्रति शो वसूलता था। लेकिन अब नई दरे लागू हो रही है जिनके अनुसार 50 रुपये से 100 रुपये तक की टिकट वालो पर 100 रुपये प्रति शो की दर से टैक्स वसूला जाएगा। जबकि मल्टीप्लैक्स स्क्रीन पर पहले 20 रुपये टैक्स वसूला जाता था जो अब 150 रुपये प्रति टिकट से 300 रुपये तक के टिकट वाले सिनेमाघरों से 300 रुपये प्रति शो की दर से टैक्स वसूला जाएगा।

डोर-टू-डोर वाहनो के लिए बजट पर लगी मुहर

बीवीजी कंपनी द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा निस्तारण के लिए वाहनों की खरीद पर सहमति बनी है। वैसे तो कंपनी को टाटा एस वाहन खरीदकर दिए गए है, लेकिन शहरी इलाको की संकरी गलियों में यह वाहन नहीं जा सकते। ऐसे में 300 रिक्शा ठेला खरीदने का प्रस्ताव रखा गया जिसकी लागत 42 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन कार्यकारिणी सदस्यों ने इसके बदले 210 ई-रिक्शा व 90 ठेले खरीदने पर सहमति जताई। हालांकि इसका बजट कितना होगा यह अभी निर्धारित नहीं हुआ है।