- तीन सदस्यीय विभागीय कमेटी गठित
जनवाणी संवाददाता |
देहरादून: उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने प्रदेश में चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय विभागीय कमेटी गठित कर दी गई है। जो जांच कर सरकार को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
समाज कल्याण मंत्री ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कमेटी जांच में देखेगी कि मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है या नहीं। शिक्षक मानक और शिक्षकों को मिल रहे वेतन की भी जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा प्रदेश में 419 में से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है।
पूर्व में सीधे शिक्षकों के खातों में वेतन दिया जाता था, लेकिन अब प्रबंधन के खाते में शिक्षकों का वेतन जा रहा है। देखने में आया है कि प्रबंधन कई दिन तक शिक्षकों का वेतन अपने खाते में रोके रखते हैं। जांच कमेटी यह भी देखेगी कि मदरसों को जो सरकारी मदद मिल रही है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। समाज कल्याण मंत्री ने कहा एक महीने पहले जिलाधिकारियों को मदरसों की जांच के आदेश दिए थे,
लेकिन जिलाधिकारियों ने जांच कर रिपोर्ट नहीं भेजी। यही वजह है कि विभागीय कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मदरसों को बंद किया जाएगा। जबकि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कक्षा एक से आठवीं तक के मदरसों को हाईटेक किया जाएगा। इन मदरसों को कंप्यूटर, ड्रेस एवं अन्य सुविधाएं दी जाएगी।
प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब पति और पत्नी दोनों को इसका लाभ मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया था। विभाग के पास इसके लिए 80 हजार नए आवेदन मिले हैं। सरकार इसी महीने इसकी पहली किस्त जारी करने जा रही है।
समाज कल्याण मंत्री ने कहा सरकार हर जिले में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन एवं छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएगी। वित्त निगम से ऋण शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में आयोगों को लिखा गया है। वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं।
ब्याज में छूट दे सकती है सरकार
मंत्री ने कहा वित्त निगम के तहत 22 करोड़ का कर्ज दिया गया है, जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। अब वन टाईम सेटलमेंट के तहत ऋण धारकों से वसूली को लेकर ब्याज माफ किया जा सकता है। इसके अलावा एससी, एसटी समुदाय के युवाओं के लिए सात कोचिंग सेंटरों को तैयार किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फैनई आदि मौजूद रहे।
