- नोटिस देने के बाद भी नहीं रुके कार्य
- शास्त्रीनगर में धड़ल्ले से चल रहे प्रतिष्ठान
- कई जगह बिना नक्शा पास हुए निर्माण
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: आवास विकास परिषद के नोटिस दिये जाने के बाद भी क्षेत्र में अवैध निर्माण बनकर तैयार हो गये। विभाग की ओर से अंतरिम नोटिस भी दिया गया लेकिन निर्माण करने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह धड़ल्ले से अपने प्रतिष्ठानों को चलाते रहे। अब आवास विकास ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। आवास विकास ऐसे निर्माणों की सूची बनाकर एमडीए भेजेगा। जिसके बाद इन निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जायेगी। जहां पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी। वहां फिर से सीलिंग की कार्रवाई होगी।
बता दें कि आवास विकास परिषद की शास्त्रीनगर योजना में कई ऐसे निर्माण हैं। जहां नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया गया। अवैध निर्माण कर्ताओं ने रातोंरात यहां कार्य कर दुकानें तक तैयार की और उन्हें एक भव्य रूप दे दिया। क्षेत्र में आवासीय में कमर्शियल यूज की कई शिकायतें हाईकमान तक पहुंची जिसके बाद वहां से कार्रवाई के आदेश हुए, लेकिन पुरानों पर तो कार्रवाई हुई नहीं और नये निर्माण बनकर खड़े हो गये।
शास्त्रीनगर के एच ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, सेक्टर एक समेत तमाम कई ऐसी जगह हैं। जहां आवासीय प्रॉपर्टी का खुलेआम कमर्शियल यूज हो रहा है। इनमें सेक्टर एक स्थित केसर स्वीट्स समेत कई की शिकायत हुई। जिसमें यहां एमडीए की ओर से सील तक लगाई गई थी, लेकिन यहां केसर स्वीट्स के मालिक ने खुद ही सील खोलकर प्रतिष्ठान सुचारू रूप से चालू रखा है।
यहां आवास विकास ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में शिकायत लखनऊ पहुंची जहां अपर आवास आयुक्त उदयभानु त्रिपाठी ने एक पत्र जनवरी माह में आवास विकास परिषद मेरठ को भेज 15 दिनों में कार्रवाई के आदेश दिये थे लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, इस संबंध में आवास विकास परिषद के जेई दुजई राम का कहना है कि चुनाव ड्यूटी के कारण कुछ मामलों में कार्रवाई नहीं हो पाई।
हालांकि विभाग की ओर से अंतरिम नोटिस डिलीसियस व अन्य को दिया गया था। अब दो दिनों के अंदर इन मामलों की फाइल बनाकर एमडीए को भेजी जायेगी। एमडीए की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। अवैध निर्माणों पर सीलिंग का अधिकार एमडीए को है।
डिलीसियस बेकर्स ने बना दी डिलीसियस स्वीट्स भी
आवास विकास अधिकारियों की मानें तो उनकी ओर से शास्त्रीनगर स्थित डिलीसियर्स बेकर्स को कई बार नोटिस भेजे गये। विभाग की ओर से अनगिनत नोटिस भेजे गये, लेकिन यहां नियमों का पालन नहीं किया गया। यहां तक कि उनके पड़ोस में रहने वालों ने भी डिलीसियस बेकर्स के खिलाफ आवास विकास में शिकायत की। जिसके बाद फिर से नोटिस भेजा गया। टीम ने यहां पहुंचकर दुकान के बाहर नोटिस भी चस्पा किये, लेकिन उसके बावजूद दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।
उन्होंने नियम कानूनों को धता बताते हुए एक ओर निर्माण बनाकर खड़ा कर लिया। डिलीसियस स्वीट्स के नाम से यहां आवासीय में कमर्शियल यूज किया जा रहा है। और भव्य रूप से प्रतिष्ठान बनाकर खड़ा कर दिया गया और नियमों की धज्जियां उड़ार्इं गर्इं। यहां भी आवास विकास ने नोटिस भेजे। अब नोटिस गये महीना भर होने को हैं, लेकिन निर्माण ऐसे ही चल रहा है।
लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी
क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला ओर हैं जहां नक्शा तो विवाह मंडप का है और यहां चल रहा है अस्पताल। हापुड रोड स्थित सेक्टर 13 में हिंद अस्पताल के नाम से संचालित है। यहां विभाग की ओर से विवाह मंडप का नक्शा स्वीकृत था और यहां अस्पताल बना दिया गया। यहां अस्पताल का संचालन भी हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है।
आवास विकास की ओर से यहां नोटिस भी भेजा गया था और निर्माण कर्ता को चेतावनी दी गई थी कि उनके खिलाफ सीएमओ से शिकायत कर उनका लाइसेंस रद कराया जायेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब विभागीय अधिकारियों ने इनके खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया है। जैसे ही मतदान ड्यूटी खत्म हुई है अधिकारी एक्शन मोड में आ गये हैं।
