- वर्ष 2011 की जनगणना के बाद 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी राज्य सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया एक दिसंबर से प्रारंभ करेगी।
दिसंबर माह के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। आंशिक परिसीमन ऐसे 49 जिलों में होगा जिनमें नगर पंचायत, पालिका परिषद या नगर निगम का विस्तार हुआ है। इनमें मेरठ को भी शामिल किया गया है। एक जनवरी 2016 के बाद से इन जिलों के नगरीय निकायों में अनेक गांव शामिल हो गए हैं।
हर जनगणना के बाद प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे। तब बड़े स्तर पर परिसीमन हुआ था। एक दिसंबर से उन 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी जिनके कुछ गांव किसी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम में शामिल हो गए हैं।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इन जिलों में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) में आंशिक परिवर्तन किया जाना है। ये प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। हालांकि 27 अक्टूबर के निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों का आंशिक परिसीमन का पूरा कर लिया है। अब अगले चरण में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 2015 के शासनादेश के अनुसार त्रिस्तरीय वार्डों का पुनर्गठन (परिसीमन) किया जाएगा।
डीपीआरओ व जिला पंचायत में कर आपत्ति
त्रिस्तरीय पंचायतों के आंशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के संबंध में ग्राम व क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियां डीपीआरओ कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी। जिला पंचायत के वार्डों पर आपत्तियां जिला पंचायत कार्यालय में ली जाएंगी। इनका निराकरण डीएम की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी करेगी। इसमें सीडीओ, डीपीआरओ व जिला पंचायत के एएमए शामिल रहेंगे।
29 दिसंबर से होगा निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन
ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन 29 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 के बीच कर दिया जाएगा। इससे पहले एक से सात दिसंबर तक ग्राम पंचायतवार जनसंख्या की अवधारणा सुनिश्चित की जाएगी। आठ से 17 दिसंबर तक त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित सूची तैयार की जाएगी। 18 से 22 दिसंबर तक इन पर आपत्ति ली जाएंगी और 23 से 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण किया।
