Monday, March 16, 2026
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आयुक्त ने की प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के कार्यों की समीक्षा

  • आवेदन को पोर्टल पर अपलोड करें सभी बैंक

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री स्व: निधि योजना को गति देने व ऋण वितरण के कार्यों की आयुक्त सभागार में आहुत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने ये जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सभी बैंक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें तथा प्रधानमंत्री स्व निधि योजना अंतर्गत आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराएं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ऋण प्रक्रिया में आवेदक को कोई असुविधा न हो।

डीएम के. बालाजी ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री स्व निधि योजना अंतर्गत 16743 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। उनमें से 6674 स्वीकृत हो गए हैं तथा 2386 को ऋण वितरण भी किया जा चुका है। ऋण वितरण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है तथा आवेदक को सरकार से ब्याज पर सात प्रतिशत का अनुदान भी अनुमन्य होगा।

सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां जितने आवेदन आते हैं व स्वीकृत होते हैं और उसके पश्चात ऋण वितरण किया जाता है, उन सभी को पोर्टल पर अवश्य अपलोड कराएं। जनपद में 28 बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं आवेदकों को ऋण वितरण करा रही हैं।

प्रत्येक आवेदक स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्व निधि योजना अंतर्गत 10000 का ऋण वितरण किया जाता है। नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया ने कहा कि अगर किसी भी बैंक को आवेदक तक पहुंचने में या उससे संपर्क करने में कोई भी असुविधा हो रही हो तो वह सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं या उनके वाट्सऐप पर विवरण भेज सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बैंकों की समस्याओं का समाधान एक घंटे के अंदर किया जाएगा इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी को विशेष तौर पर इस कार्य के लिए लगाया है। इस अवसर पर अपर आयुक्त रजनीश राय, नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया, एलडीएम संजय कुमार, अपर नगर आयुक्त श्रद्धा शांडिल्यान सहित अन्य अधिकारी व बैंक मैनेजर व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

खड़ौली नाले की होगी सफाई सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव भेजा

औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले खड़ौली नाले की सफाई के लिए सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। 54 किमी लंबे नाले में से करीब छह किमी शहर के अंदर आता है। उद्योग बंधु की बैठक के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में आहुत बैठक की अध्यक्षता करते हुये यह जानकारी डीएम के. बालाजी ने दी। कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाये।

सभी विभागीय अधिकारी पूरी गंभीरता से उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण कराना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर 20 बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। उद्योग विभाग के अधिकारी उद्यमियों से बेहतर समन्वय स्थापित करे तथा उद्यमियों की समस्याओं को संबंधित विभागीय अधिकारी से संपर्क कर उसका निस्तारण प्राथमिकता पर कराये। इस अवसर पर सचिव एमडीए प्रवीणा अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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