Friday, March 29, 2024
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कृषि कानूनों के विरोध में रालोद का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

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  • राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: राष्ट्रीय लोकदल ने कृषि कानूनों के विरोध में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराने की मांग की है। बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में कलक्ट्रेट पर हंगामा प्रदर्शन किया।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीम सदर संदीप कुमार को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि कृषि प्रधान देश के किसानों ने सदैव देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के के बाद भी किसानों द्वारा उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में सहयोग दिया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित ऐसे कानून पारित किए गए हैं जिनके लागू होने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है।

देश का किसान आज संभावित व्यथाओं से आशंकित होकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी कानूनों के फल स्वरुप मंडी समिति और एमएसपी समाप्त हो जाएगी। कॉरपोरेट जगत को स्वेच्छा से दी जाने वाली कीमत पर कृषि उपज की खरीद होगी। पूंजीपतियों और किसानों के बीच संभावित विवादों का निस्तारण भी सिविल कोर्ट में ना होने से किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा।

इकरारनामा के माध्यम से किसानों का शोषण होगा। इतना ही नहीं, तैयार फसलों की कीमत और गुणवत्ता के बहाने कम मिल पाएंगे। भंडारण की सीमा कारपोरेट जगत के पक्ष में समाप्त हो जाएंगे जिसका लाभ किसानों को न मिल कर सीधे पूंजी पतियों को मिलेगा। राष्ट्रपति से किसानों के विरोध में पारित किए गए ऐसे कानूनों को तुरंत निरस्त कराए जाने की मांग की है।

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इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल, अशरफ अली खान, वाजिद अली प्रमुख, अनवार चौधरी, सुनील मलिक, आशुतोष पवार, मंगल सिंह पवार, सोहनपाल, सरदार गुलाब सिंह, परविंदर सिंह, फिरोज खान, प्रदीप कुमार, मोहम्मद हामिद, मुबारक अली, आशुतोष, नैन सिंह मलिक, जसबीर सिंह, हर्ष चौधरी, आशीष चौधरी आदि मौजूद रहे।

किसान विरोधी कानून निरस्त करने की मांग

बुधवार को दर्जनों किसानों ने राजन जावला के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि अध्यादेश पास किया गया है। जिसके विरोध में देशभर का किसान दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर है।

किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त कराया जाए ताकि किसानों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। इस अवसर पर राजन जावला, पंकज सरोहा, बबलू राणा, हिमांशु, सोनू तोमर, शिवम आदि मौजूद रहे।

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