Friday, December 3, 2021
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सपना मल्टीलेवल कार पार्किंग का, जगह नहीं तलाश पा रहा निगम

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  • शहर में मल्टीलेवल कार पार्किंग को लेकर कवायद तेज हो रही है, लेकिन सिर्फ कागजों पर

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: शहर को जाम से मुक्त करने के लिए शासन ने शहर में मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने के लिए कहा जिसके लिए प्रस्ताव भी मांगे गए, लेकिन नगर निगम का हाल कि अभी तक वह नगर निगम के लिए जगह तक नहीं तलाश पाया है। शासन के बार बार निर्देश पर भी निगम के अधिकारी बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं।

बता दे कि कि मल्टीलेवल कार पार्किंग के लिए अलग-अलग शहर कहां पार्किंग बननी है प्रस्ताव मांगे गए थे। शहर को जाम से मुक्त करने के लिए यह फैसला लिया गया। शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी और शहर विकास की ओर अग्रसर हो। विडम्बना देखिए अयोध्या जैसे शहर में नगर निगम ने मल्टीलेवल कार पार्किंग की जगह तलाश कर वहां के वित्तीय सहायता देने के साथ साथ शासन ने 927.12 लाख रुपये की पहली किश्त भी दे दी।

वहीं मेरठ नगर निगम शहर में बनायी जाने वाली मल्टीलेवल कार पार्किंग के लिए अभी तक जमीन तक तलाश नहीं पाया है। मेरठ स्मार्ट सिटी के तहत योजना में मल्टीलेवल कार पार्किंग का प्रस्ताव करीब डेढ़ साल पहले तत्कालीन नगर आयुक्त के समय शुरू हुई थी। उस समय पुराने शहर में वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए नगर निगम परिसर स्थित जलकल विभाग की बिल्डिग को तोड़कर मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन नगर आयुक्त के तबादले के बाद वर्तमान में तैनात नगर आयुक्त मनीष बंसल ने टाउन हाल परिसर के दोनों प्रवेश द्वार के बीच मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने का प्रस्ताव डाला है।

बता दें कि शासन को भेजने से पहले इस प्रस्ताव को बैठक में रखा गया था, लेकिन इस पर भाजपा पार्षदों ने टाउनहाल को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर नए विकल्प की बात की थी। वहीं, इस संबंध में नगर आयुक्त मनीष बंसल का कहना कि मल्टीलवेल कार पार्किंग के लिए जल्द जमीन फाइनल कर प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर निगम परिसर के अलावा कई स्थानों पर जमीन देखी जा रही है।

10 स्थानों पर दिए पार्किंग के सुझाव

शहर में बनने वाली मल्टीलेवल कार पार्किंग के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने नगर निगम को शहर में दस स्थानों पर मल्टीलेवल कार पार्किंग के सुझाव दिए थ। जिसमें केसरगंज पुलिस चौकी के पास की जमीन समेत तीन स्थानों पर सर्वे की बात चल रही है। जमीन तलाशने में जिला प्रशासन भी नगर निगम के साथ लगा हुआ है।

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