- भू-माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफियाओं को चिन्हित कर नजीर बनने वाली करें कार्रवाई
- कोहरे के दृष्टिगत गन्ना ट्रॉली और सड़कों पर लगाए जाएं रिफ्लेक्टर: प्रवीण कुमार
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: आयुक्त सभागार में सोमवार को आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. और आईजी प्रवीण कुमार ने समस्त मंडलीय जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था संबंधी मंडलीय समीक्षा बैठक की। जिसमें आयुक्त ने निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार का माफिया चाहे वह भू-माफिया हो, ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो,
समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, तथा अगली बैठक तक कार्रवाई की सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरण पर प्रभावी एवं लगातार कार्रवाई चलती रहे। त्योहारों के दृष्टिगत शासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था, पटाखों के लाइसेंस आदि बिन्दुओं पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए।
आयुक्त ने कहा कि थाना एवं तहसील दिवस में भूमि विवाद से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता पर लेते हुये कार्रवाई करें तथा तहसील एवं थाना दिवस में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत होनी चाहिए। इसके अलावा निर्देशित किया गया कि समस्त क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमि विवादित प्रकरण की सूची बनाकर समग्रता के साथ कार्रवाई करें।
थाना दिवस में आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। अवैध निर्माण, अधिग्रहण या सुरक्षा व्यवस्था जैसे अन्य प्रकरणों में चिन्हित स्थल पर प्रशासन जब चला गया तो कार्रवाई शत-प्रतिशत होनी चाहिए। आईजी की ओर से निर्देशित किया गया कि संबंधित समस्त अधिकारी ट्रैफिक प्लॉन तैयार करें तथा इस संबंध में बैठक आयोजित करें।
आने वाले समय में कोहरे के दृष्टिगत गन्ना ट्रॉली एवं सडकों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे जनहानि की आशंका कम की जा सके। समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में मेन रोड से लिंक रोड पर कैमरे लगाए जाने के लिए एक प्लॉन प्रत्येक जिला स्तर पर तैयार किया जाए। तथा उसके अनुरूप कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही जनपद में सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग करा ली जाए।
इसके अलावा समस्त शैल्टर होम, एनजीओ की ओर से चलाये जा रहे अनाथ आश्रम का निरीक्षण, बैंकों की सुरक्षा इत्यादि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण सहित अन्य जनपदों के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।
झोलाछाप डाक्टरों और अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध चलाए जाए अभियान
सोमवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमार जे. की अध्यक्षता में शासन के 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दिए गए लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक ढग से शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
निर्माणाधीन परियोजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति लाते हुए पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में संबंधित विभाग उनका जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लोकार्पण कराएं। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति लाते हुए पात्रों को लाभ दिलाया जाए। चेतावनी दी गई कि किसी भी स्तर पर लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुये सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभाग की समीक्षा कर आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। तथा अधिकारी शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक प्राप्त करें। उन्होंने चिकित्सा विभाग के मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि झोलाछाप डाक्टरों एवं अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध अभियान चलाया जाए।
प्रसुताओं को प्रसव के उपरांत घर तक एम्बुलेंस के जरिये पहुंचाया जाना भी सुनिश्चित कराया जाए। आयुष्मान गोल्डन कार्ड में शत-प्रतिशत प्रगति लाई जाए। उन्होंने कहा कि ये सभी कार्य धरातल स्तर पर भी दिखाई देने चाहिए। आयुक्त ने गन्ना विभाग के मंडलीय अधिकारियों से बकाया गन्ना भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा चीनी मिलों के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत कराने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़कों को शत-प्रतिशत गड्ढा मुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने जिला पूर्ति विभाग के मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन करना सुनिश्चित किया जाए। सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाहित जोड़ो का विवाह पंजीकरण अवश्य कराया जाए। सहकारिता विभाग के गोदाम निर्माण, सहकारी देयों एवं एनपीए वसूली की जानकारी प्राप्त की गई।
इसके अतिरिक्त पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ईज आफ डूईंग, मुख्यमंत्री स्व: रोजगार योजना, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, कौशल विकास मिशन, खादी एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना तथा ऋण वितरण आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त मेरठ चैत्रा वी., जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, सीडीओ मेरठ शशांक चौधरी, सीएमओ डा. अखिलेश मोहन, सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।