Tuesday, February 11, 2025
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ओल्ड पेंशन पर टूट सकती है बात

  • नहीं निकला कोई रास्ता, बेनतीजा रही शिक्षक संघ की बैठक
  • शिक्षक महासंघ और शासन के बीच अगली बैठक छह नवंबर को होगी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: 21 सूत्रीय मांगों पर लंबे आंदोलन के बाद सूबे की योगी सरकार के अफसरों के साथ हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक बगैर किसी अंतिम नतीजे के समाप्त हो गयी। दरअसल, ओल्ड पेंशन मामले पर बात अटक गयी है। सरकार के नुमाइंदों ने ओल्ड पेंशन के मसले को अभी मुलतवी रखने पर जोर दिया। उन्होंने इस मामले पर फैसले के लिए एक कमेटी बनाए जाने की पेशकश की,

लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के जो लोग आज हुई इस बातचीत का हिस्सा रहे उन पर प्रदेश भर के शिक्षकों का सबसे ज्यादा प्रेशर पुरानी पेंशन के मसले को लेकर है। सरकार चाहती है कि पुरानी पेंशन का मामला अभी टाल दिया जाए। इसके लिए एक कमेटी बना दी जाए जो इस पर निर्णय ले, लेकिन वहीं दूसरी ओर यूपी के शिक्षकों का मानना है कि अब नहीं तो कभी नहीं। चुनाव के बाद इस मुद्दे पर बातचीत तक नहीं की जाएगी। इसलिए बातचीत का मुख्य मुददा ही ओल्ड पेंशन होना चाहिए।

पुरानी पेंशन मुख्य मुद्दा

शिक्षक संघ के मेरठ जिलाध्यक्ष राकेश तोमर ने जानकारी दी कि लखनऊ में आज हुई बातचीत करीब दर्जन भर बिंदुओं पर ही हो सकी। बाकि मसलों पर बात करने के लिए छह नवंबर की तारीख तय की गयी है। उन्होंने बताया कि असली मुद्दा तो पुरानी पेंशन का ही है। राज्य भर के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन जीवन मरण का प्रश्न है, लेकिन यह बात भी सही है कि सरकार इस मसले को हल करने के बाद फिलहाल टालने पर तुली है। दरअसल पिछले दिनों महानिदेशक शिक्षा के कार्यालय पर धरना व घेराव के बाद राज्य सरकार भारी प्रेशर में थी।

चुनाव का अहमियत समझते हैं दोनों

लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। लोकसभा चुनाव की कितनी अहमियत है इस बात को उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के नेता और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले यूपी के शिक्षक भी अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसा नहीं कि अन्य 21 बिंदुओं की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख उनके लिए पुरानी पेंशन का मसला है। लोकसभा चुनाव होने तक सरकार इन्हें टालना चाहती है और उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ का प्रयास है कि हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

अगली बैठक वार्ता छह नवंबर को

शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राकेश तोमर ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक संध के नेताओं के साथ सरकारी की अगली वार्ता बैठक छह नवंबर को होगी। आज हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा व महामंत्री संजय सिंह भी शामिल रहे।

ई-फाइलिंग सुविधा स्थगित

मेरठ: मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवरपाल शर्मा के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्षगण की एक आवश्यक बैठक सोमवार को पंडित नानक सिंह सभागार में की गई। जिसकी अध्यक्षता कुंवरपाल शर्मा एवं संचालन महामंत्री विनोद चौधरी द्वारा किया गया। सभा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में ई-फाइलिंग की सुविधा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। जिसके चलते अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है।

सभा में पूर्व अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र पाल सिंह, एमपी शर्मा, अजय त्यागी, डा. ओपी शर्मा, गजेंद्र सिंह धामा, गजेंद्र पाल सिंह, सतीश चंद्र गुप्ता अशोक शर्मा, उदयवीर सिंह राणा, धीरेंद्रदत्त शर्मा, राजेंद्र सिंह जानी, मांगेराम, महावीर सिंह त्यागी उपस्थित रहे। सभा में सभी ने अपने-अपने विचार रखे एवं विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रत्येक जिले में ई फाइलिंग की सुविधा को स्थगित किए जाने से आज अधिवक्तागण विरोध स्वरूप न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

इसके चलते ई-फाइलिंग की सुविधा को स्थगित किए जाने पर विरोध स्वरूप के चलते अधिवक्ताओं की आमसभा आज सुबह 11:00 बजे मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानकचंद सभागार में आहुत की गई है। जिसमें आगामी कार्रवाई के लिए निर्णय लिया जाएगा।

प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक की निुयक्ति की जांच के आदेश

मेरठ: अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय द्विवेदी ने चर्च सिटी जूनियर हाईस्कूल, ठठेरवाड़ा, अंदरकोर्ट व सदर में साल 2015-16 में प्रिंसिपल नियुक्ति व साल 2016-17 में चर्च सिटी अंदरकोर्ट में तीन सहायक अध्यापकों तथा चर्च सिटी सदर में एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति के मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

अपर शिक्षा निदेशक ने विगत 17 अक्तूबर को जारी जांच आदेश में कहा है कि वर्षा गौड़ एडवोकेट निवासी पारस कालोनी बुंदगी रोड नजीबाबाद बिजनौर ने इस इस मामले की शासन स्तर पर शिकात करते हुए जांच कराए जाने की मांग की है।शिकायत कर्ता ने इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए फर्जी करार दिया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में भी इस मामले की एक बार जांच करायी जा चुकी है,

लेकिन उक्त जांच रिपोर्ट में कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं हैं। इस बार मामले की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) मुख्यालय प्रयागराज करेंगी। इस संबंध में एक पत्र मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ व वित्त व लेखाधिकारी मेरठ को भी भेजा गया है।

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