- गांधी आश्रम में प्रशासक की तैनाती के आदेश, निदेशक पामुथा ने क्षेत्रीय निदेशक को दिये निर्देश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: संपत्ति की नीलामी के मामले को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गांधी आश्रम में अब प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। इसके आदेश मुंबई हेड क्वार्टर से आ गए हैं। हालांकि प्रशासक कौन होगा? किसकी तैनाती रहेगी? यह अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि गांधी आश्रम में प्रशासक की तैनाती रहेगी।
निदेशक पामुथा ने क्षेत्रीय निदेशक खादी को लिखे पत्र में कहा है कि श्री गांधी आश्रम के वर्तमान हालातों को देखते हुए एक प्रशासक की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है जो आश्रम के दैनिक मामलों की देखभाल करे और कारीगरों के हितों के साथ साथ संपत्ति की रक्षा भी करे। पत्र में कहा गया है कि गांधी आश्रम के कानूनी मामलों को निदेशालय को विचार करने के लिये भेजा गया है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
क्षेत्रीय श्री आश्रम की मेरठ की प्रबंध समिति के भंग होने के कारण निदेशक डीओ मेरठ सामान्य निकाय सदस्य की बैठक बुला सकता है और संस्था की गतिविधियों की देखभाल के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति के लिये आयोग से अनुरोध कर सकता है क्योंकि इसमें केवीआईसी फंड भी शामिल है। अगर राज्य निदेशक प्रस्ताव पारित करने में विफल रहता है तो प्रशासक की नियुक्ति के लिये तत्काल कार्रवाई कर सकता है।
फिलहाल प्रशासक की तैनाती के बाद गांधी आश्रम की जो संपत्ति है, उसकी नीलामी करने के मामले में भी अंकुश लगेगा। ऐसा गांधी आश्रम के कर्मचारियों का भी मानना है। हालांकि गांधी आश्रम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में लखनऊ हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें गांधी आश्रम समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। सभी की सदस्यता अभी खत्म नहीं हुई है।
कर्मचारियों का कहना है कि डिप्टी रजिस्ट्रार सर्वप्रथम जिन कर्मचारी व पदाधिकारियों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा भी पदाधिकारियों के खिलाफ घोटाला करने का आरोप भी लगा था, जिसकी जांच में कर्मचारी नेता दोषी पाये गए थे। उस मामले में कार्रवाई की मांग हाल ही में कमिश्नर और डीएम से भी की गई थी।
इसकी फाइल कमिश्नर व डीएम के पास गई थी। गांधी आश्रम की जमीन को लेकर कुछ भू-माफियाओं की निगाहें लगी हुई हैं। कभी चोरी-छिपे जमीन की डीड कर दी जाती हैं तो कभी नीलामी। यही नहीं, पिछले दिनों तो ऐतिहासिक बिल्डिंग को भी कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया था। इसको लेकर खूब बवाल हुआ, जिसके बाद ही प्रशासन और पुलिस ने बिल्डिंग की तोड़फोड़ को रुकवाया गया था।
सूत्रों का कहना है कि मुंबई हेड क्वार्टर ने गांधी आश्रम में प्रशासक की तैनाती कर दी हैं। ये तैनाती बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव अब कराये जा सकते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले डिप्टी रजिस्टार से दागदार कर्मचारी नेताओं की सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही हैं।
इसके बाद ही चुनाव कराये जाने चाहिए। अन्यथा फिर से दागदार उन कर्मचारियों का संगठन पर कब्जा हो जाएगा, जो गांधी आश्रम की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे थे। नीलामी के प्रयास भी किये, लेकिन विवाद पैदा होने के बाद फिर से नीलामी को रोक दिया गया था। आयोग और प्रशासन के हस्ताक्षेप के चलते यह सब रुक गया था।