- अनाधिकृत संचालन को रोकने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: परिवहन विभाग ने डग्गामार वाहनों के संचालन को बंद कराने के लिए एक अद्भुत योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत ऐसे वाहनों के वैधानिक रूप से संचालन की व्यवस्था की जाएगी।
विभागीय सूत्रों ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अनाधिकृत वाहन संचालन को रोकने के लिए समय-समय पर योजनाएं चलाई जाती रही हैं। जिनमें परिवहन विभाग और निगम के साथ प्रशासनिक स्तर से टीम भेजकर ऐसे वाहनों की धरपकड़ और अर्थदंड आदि की कार्रवाई की जाती रही है।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक कार्ययोजना तैयार की, जिसको लेकर चेयरमैन राजेन्द्र तिवारी और परिवहन सचिव वेंक्टेश्वर लू के साथ गहन चर्चा की गई। जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया गया कि अनाधिकृत रूप से चलने वाली बसों पर कार्रवाई करने के बजाय, इन्हें अपना लिया जाए।
और वैध संचालन के लिए औपचारिकता पूर्ण कराते हुए वाहनों को छोटे रूट आवंटित कर दिए जाएं। इस योजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई और अब इसके क्रियान्वयन की तैयारियां प्रदेश भर में शुरू कर दी गई हैं। इस योजना के संबंध में मुख्यालय से विस्तृत कार्ययोजना क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित की गई हैं। इस योजना का लक्ष्य अनाधिकृत वाहनों को वैध रूप से संचालित करने की औपचारिकताएं पूर्ण कराकर राजस्व बढ़ाना रखा गया है।
इस योजना का लाभ जहां प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करने में मिलेगा, वहीं अनाधिकृत वाहन संचालकों को भी आए दिन की छापेमारी, जुर्माना आदि भरने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही अधिकारियों की टीम को देखकर ऐसी बसों के चालकों को तेजी से वाहन लेकर भागते हुए हादसे की आशंका से भी छुटकारा मिलेगा।
बताया गया है कि इसे अनुबंधन योजना नाम दिया गया है, जिसमें हर प्रकार की बसों को संचालन के लिए वैध करने के विकल्प रखे गए हैं। इसके लिए वाहन संचालकों को किन-किन शर्तों का पालन करना होगा, इसका खाका भी तैयार कर लिया है।
परिवहन विभाग की ओर से सुपर लग्जरी, वोल्वो, ग्रामीण मार्ग समेत विभिन्न मार्गों के लिए हर प्रकार के वाहनों को संचालन के लिए विभागीय शर्तों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान करने की कार्ययोजना तैयार की गई है।
लखनऊ मुख्यालय से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन करके आरटीओ और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर योजना को क्रियान्वित करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में अनाधिकृत रूप से चल रहे वाहनों का चिन्हीकरण कराकर उनके संचालकों के साथ बैठक भी की गई है। -केके शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम, मेरठ परिक्षेत्र
