- छात्रों का कहना विवि को कम करनी होगी फीस
- इस साल में 13 हजार से अधिक बढ़ा दी गई है हॉस्टल फीस
- छात्रों ने विवि रजिस्ट्रार का किया घेराव
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: चौधरी चरण सिंह विवि में सोमवार को छात्रों द्वारा हॉस्टल व मैस की फीस बढ़ाने के विरोध में जमकर हंगामा किया गया और इस संबंध में विवि रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों का कहना था कि विवि ने इस सत्र में हॉस्टल शुल्क में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है, शनिवार से ही विवि परिसर के हॉस्टल की बुकिंग शुरू हो चुकी है। हॉस्टल में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र-छात्राएं बहुत परेशान है, क्योंकि पिछले साल हॉस्टल का शुल्क 33 हजार रुपये था।
जो इस साल 47 हजार 175 रुपये कर दिया गया। यह बढ़ोतरी एडवांस मैस शुल्क के लिए की गई थी, जबकि पिछले साल मैस का शुल्क 25 हजार रुपये था, वहीं इस साल करीब 13 हजार बढ़ा दिया गया जो अब 39 हजार 375 हो गया है। एक साल में ही इतना शुल्क बढ़ाने पर छात्रों में नराजगी है। छात्र नेता अक्षय बैसला ने बताया कि उन्होनें इसको लेकर विवि को एक लिखित पत्र दिया है, वहीं शासन को भी इस संबंध में लेटर लिखकर अपनी समस्या बताई गई है।
बढ़ा दी गई डाइट
विवि ने इस साल से छात्र-छात्राओं की डायट बढ़ा दी है। जिसकी वजह से मैस के शुल्क को बढ़ाया गया है, ऐसा विवि द्वारा बताया गया है। पहले छात्र-छात्राओं को मैस में एक दिन का खाना 83 रुपये में मिलता था, अब इस राशि को 48.25 रुपये बढ़ाया गया है। क्योंकि अब छात्रों को खाने साथ सुबह के समय में फल, दोपहर दही व शाम को मिठाई दी जाएगी, जोकि पहले नही थी। मैस शुल्क 10 महीने का लिया जाता है, साल में दो महीने गर्मी, सर्दी व अन्य छुट््िटयों में कट जाते हैं, इसलिए छात्रों के अनुसार यह अधिक पैसे है।
विवि परिसर में हैं आठ हॉस्टल
विवि परिसर में आठ हॉस्टल है, जिनमें करीब 860 कमरे हैं, हर कमरे में दो छात्र है यानि 1720 करीब छात्र वहां रहते हैं। ऐसे में विवि को आठ करोड़ करीब अधिक शुल्क मिलेगा। इनमें प्रति छात्र चार-चार हजार रिफंडेबल है।
रजिस्ट्रार का किया घेराव
सोमवार को छात्र-छात्राओं ने इस मामले में जहां एक ओर शासन को पत्र लिखा है, वहीं विवि रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार का भी घेराव किया और विवि में नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। छात्रनेता अंकित अधाना, शान मौहम्मद व विनित चपराना के नेतृत्व में रजिस्ट्रार को इसका ज्ञापन सौंपा गया है। रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार इस संबंध में जल्द ही एक कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा।