- सीएम योगी ने विधान परिषद में जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार
जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: विधान परिषद में आज बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर ने सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है। वर्ष 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद से हर उस जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिसे खाद्यान्न से वंचित किया गया था। सदी की सबसे बड़ी महामारी में यहां के निवासियों समेत प्रवासियों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है।
अगर किन्ही कारण से राशन कार्ड नहीं बना और बाहर के भी लोग जो यहां रह रहे थे उन्हें भी राशन मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना और राज्य सरकार के माध्यम से भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया। जब से नेशनल पोर्टबिलिटी स्कीम आयी तब से कोई भी श्रमिक किसी भी प्रदेश में हो उसे राशन मिल रहा है। पहले महामारी में जितनी मौतें होती थी उससे ज्यादा मौतें काम्प्लीकेशन और भुखमरी से होती थीं। लेकिन हम प्रधानमंत्री के आभारी है कि 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
सदन में प्रश्न प्रहर में भीमराव अम्बेडकर के निःशुल्क खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के अतिरिक्त अन्य योजना का लाभ दिये जाने के संबंध मेें मुख्यमंत्री से प्रश्न किया था। प्रश्न का उत्तर नेता सदन दे रहे थे उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में आ गये। जिसके बाद सदस्य के अनुपूरक प्रश्न पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कमान संभाल ली। उन्होेंने कहा यह सरकार गरीबों के लिए संवेदनशील है। और हमारी संवेदनशीलता का पैमाना है कि हमने हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मछुआ समुदाय को बालू खनन, मौरंग आदि के पट्टे देने पर विचार किये जाने के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत मछुआ समुदाय से जुड़ी उपजातियों के प्रति केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें पूरी तरह संवेदनशील और ईमानदारी से काम कर रही हैं। वर्ष 1991 में जब भाजपा की सरकार थी तब हमारी सरकार ने इस समुदाय को अधिकार दिये थे, और वहीं से इसकी शुरूआत हुयी थी। इसके बाद की सरकारों ने हो सकता है कुछ संशोधन किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों के खनन पर रोक लगायी और पॉलिसी बनाने की बात कही। उसी के तहत पॉलिसी बनायी गयी और खनन के पट्टे दिये जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा मछुआ समुदाय ही नहीं हमारी सरकार पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जना की है और उसके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमे जो समर्थन मिला उसका सम्मान करना चाहिए। कोई भी सरकार 37 वर्ष बाद रिपीट हुयी है। हमारी सरकार ने पांच वर्ष धमाकेदार काम किया और फिर रिपीट हुयी। उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी पॉलिसी की वजह से ही हमें इतना जनसमर्थन मिला है।