- बड़ा जुर्माना करने की तैयारी में प्रशासन
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मिट्टी खनन को लेकर प्रशासन ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर मिट्टी के खनन की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को मिल रही है। इसके बाद ही खनन विभाग के अधिकारियों ने जगह चिन्हित कर छापेमारी की। खनन विभाग के अधिकारियों ने सिंधावली में 14 लोगों पर मिट्टी का खनन करने पर मुकदमा दर्ज कराया है।
दरअसल, दो मीटर तक किसान मिट्टी का खनन अपने खेत से कर सकते हैं। इससे ज्यादा मिट्टी का खनन यदि कोई भी करता है तो उसमें सीधे अवैध खनन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश है। क्योंकि किसान भी दो मीटर तक ही मिट्टी खनन की अनुमति आॅनलाइन ले सकता है। सरकारी दफ्तरों में किसान को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए किसान को सिर्फ अपने खेत की फर्द लगानी होगी और अपना एक फोटो इसके बाद खनन विभाग की वेबसाइट पर फार्म अपलोड कर देना होगा।
इसके लिए किसान को कोई फीस भी जमा नहीं करनी है। ये पूरी तरह से निशुल्क हैं। इस तरह से किसानों के लिए मिट्टी खनन के लिए अनुमति लेने की सरकारी प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर तो सिर्फ आॅफलाइन जुर्माना का ही अधिकार खनन विभाग के अफसरों को दिया गया है। बाकी सब कुछ आॅनलाइन कर दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में रोहटा रोड, बागपत रोड,परीक्षितगढ़ रोड, मवाना रोड, सरधना क्षेत्र आदि स्थानों पर व्यापक स्तर पर मिट्टी खनन की शिकायतें मिल रही है, जिसके बाद ही खनन विभाग के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सिंधावली में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बाकी स्थानों पर खनन विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं?
एसपी इटावा को कोर्ट में पेश होने के आदेश
मेरठ: न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर जिला जज एससी एसटी एक्ट सुरेश चंद ने हत्या के एक मामले में गवाह सत्यपाल सिंह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए एसएसपी इटावा को आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक निशांत गर्ग ने बताया कि न्यायालय में सत्र परीक्षण सरकार बनाम गुलशन थाना भावनपुर हत्या के आरोप में विचाराधीन है।
जिसमें वर्तमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा सत्यपाल सिंह की गवाही शेष है। न्यायालय 23 अगस्त से लगातार एसपी को न्यायालय में गवाही दर्ज कराने के लिए बुला रही है। इसके बावजूद एसपी न्यायालय में गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। जिसके बाद न्यायालय ने एसएसपी इटावा को आदेशित किया है कि वह तीन अक्टूबर 2022 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा सत्यपाल सिंह को न्यायालय में उपस्थित करने के आदेश पारित किए हैं।
