Saturday, March 21, 2026
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किसानों पर दर्ज मुकदमे निस्तारित कराएं: डिप्टी सीएम केशव

  • विभागों में अधिकारियों के खाली पदों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश

जनवाणी ब्यूरो |

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को जनपद ललितपुर के भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जानकारी हासिल करने पर अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि जनपद में ग्रामीण स्तर पर 17 एवं तहसील स्तर पर लगभग 22 घण्टे आपूर्ति की जा रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जनपद में विद्युत बिल संशोधन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करें, साथ ही किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किये गए हैं, उन्हें निस्तारित करायें।

डिप्टी सीएम ने निर्देश दिये कि सौभाग्य योजना के तहत जहां-जहां कनेक्शन दिये गए हैं, वहां देख लें कि आपूर्ति हो रही है या नही। पोस्टमार्टम हाउस निर्माण की समीक्षा के दौरान सीएमओ द्वारा बताया गया कि जनपद में एक पीएम हाउस बना हुआ है, इस पर निर्देश दिये गए कि महरौनी क्षेत्र में नये पीएम हाउस हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें। सीएमओ ने यह भी अवगत कराया कि महिला चिकित्सालय में चिकित्सक न होने के कारण वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 11 चिकित्सक मिल गए हैं, इस पर निर्देश दिये गए कि इस कार्य की सूचना मीडिया में प्रकाशित करायें। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पंचायत सहायकों, आशा कार्यकत्रियों एवं एएनएम के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनवाये जायें, ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से कोई गरीब वंचित न रहे। साथ ही मैनपावर की कमी से शासन को अवगत करायें।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ दिलाये जाने के नाम पर अवैध धन की वसूली की शिकायत मिलने पर जांच होगी और शिकायत सही पाई गई तो सम्बंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि इस योजना के कितने लाभार्थियों को किश्त जारी की गई है तथा कितनों को किश्त नहीं मिली है, इसकी क्रॉस चेकिंग करायें, साथ ही यह भी बताएं कि लाभार्थियों को बिजली, आयुष्मान कार्ड, शौचालय एवं खाद्यान्न का लाभ मिला है या नहीं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोगों को जानकारी दें कि उन्हें यह लाभ किसके माध्यम से मिला है।

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