जनवाणी ब्यूरो |
देहरादून: ‘एकल सदस्यीय समर्पित आयोग’ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति (भूतपूर्व) बीएस वर्मा ने उप्र शहरी विकास विभाग एवं निदेशक पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों से वार्ता की और स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रियाओं को जांचा—परखा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में गठित यह आयोग उत्तराखंड में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण कितना हो, इसकी जांच कर रहा है।
सूचना के अनुसार दो दिवसीय दौरे पर गए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने को अलीगंज स्थित पंचायतीराज निदेशालय लोहिया भवन में उप्र शासन से नामित अधिकारियों से बातचीत की। उधर, वार्ता में उप्र में स्थानीय निकाय में पंचायतों और शहरी विकास में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया हुई और उसके अनुपात को जाना गया है।
बैठक में उत्तराखण्ड से अध्यक्ष बीएस वर्मा, सदस्य सचिव व अपर सचिव पंचायती राज ओंकार सिंह, अपर निदेशक शहरी विकास एके पांडेय, मनोज कुमार तिवारी उप निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश से पंचायती राज के अपर निदेशक राजकुमार, नगर निकाय की सहायक निदेशक सविता शुक्ला, संयुक्त निदेशक एके शाही और पंचायतीराज की उपनिदेशक प्रवीणा चौधरी मौजूद थीं।