क्यों बढ़ रही है भारतीय रेल की कमाई?

प्रतिदिन सबसे अधिक रेल यात्रियों को सफर कराने के लिहाज से भारतीय रेल दुनिया के पहले व माल ढुलाई के हिसाब से दुनिया के पांच सबसे बड़े रेल नेटवर्क में चौथे नंबर पर है। भारतीय रेल अपने लगभग 65,000 किलोमीटर से भी लंबे रेल नेटवर्क पर इस समय लगभग 12200, यात्री ट्रेनें संचालित करता है। औसतन 2030 मेल एक्सप्रेस ट्रेंस यात्रियों को उनके गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचती हैं। इस समय देश में लगभग 8,300 रेलवे स्टेशन हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेल से प्रतिदिनलगभग दो करोड़ तीस लाख यात्री सफर करते हैं हालांकि कोविड-19 के बाद यह संख्या थोड़ी कम भी हुई है।

गौर तलब है कि भारतीय रेल ने वर्ष 2050 तक की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने व 2030 तक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की गरज से राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इससे रेलवे की आय में और अधिक वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस के विकास व आधुनिकीकरण पर भी काम किया जा रहा है। नई रेल लाइंस बिछाई जा रही हैं। देश के जिन अनेक क्षेत्रों से अब तक रेल सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका था उन्हें भी रेल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय रेल की अब तक की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत ट्रेंस परिचालित की जा रही हैं। जिनकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसे शताब्दी व राजधानी जैसी अब तक की सबसे तेज गति वाली ट्रेंस के विकल्प के तौर पर माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेलवे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव और ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ स्थाई उपकरणों और प्रतिष्ठानों व रेल स्टेशंस के लिए हरित प्रमाणन प्राप्त करने, डिब्बों में जैव शौचालय बनाए जाने तथा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना आदि के क्षेत्र में भी भारतीय रेल तेज गति से काम कर रहा है।

जाहिर है रेल के विकास व आधुनिकीकरण पर हो रहे भारी भरकम खर्च के बीच भारतीय रेल द्वारा राजस्व की कमाई का कीर्तिमान स्थापित करने का समाचार भी काफी सुखद है। रेल विभाग के अनुसार 2022 -23 में उसने अपनी आय में कीर्तिमान स्थापित करते हुए 2.40 लाख करोड़ रुपए की कमाई यात्रियों के किराये व माल भाड़े की ढुलाई के माध्यम से की। रेलवे की इस वर्ष की गई 49000 करोड़ की कमाई से रेल रेवेन्यू में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना काल के बाद रेल कमाई में रेवेन्यू की यह अप्रत्याशित बढ़ोतरी बताई जा रही है।

इस कीर्तमान स्थापित करने वाली कमाई में केवल रेल पैसेंजर के किराये से ही 61 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिसके कारण कुल आय 63,300 करोड़ तक पहुंच सकी। जबकि माल भाड़े की ढुलाई से 1. 62 लाख करोड़ रुपए कमाये गए जोकि कुल बढ़ोतरी का केवल 15 प्रतिशत है। 2021-22 में यात्री किराये से होने वाली जो आय 39,214 करोड़ थी वह 22 -23 में बढ़कर 63,300 करोड़ तक पहुंच गई। अर्थात 61 प्रतिशत तक बढ़ी। रेलवे ने इस बढ़ती आय को रेलवे की बढ़ती लोकप्रियता के रूप में भी परिभाषित किया है।

बढ़ती जनसंख्या के अनुसार रेल यात्रियों की दिनोंदिन होती बढ़ोतरी तथा बेरोजगारी के वर्तमान दौर में युवाओं का रोजगार के लिए इधर-उधर निरंतर आते-जाते रहना रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या व रेल आय में बढ़ोतरी का एक कारण तो है ही। साथ ही रेलवे ने कमाई के कुछ ऐसे तरीके भी अपना रखे हैं जिनसे रेल यात्रियों की जेब ढीली कर रेल अपनी आय की बढ़ोतरी में जोड़ रही है। उदाहरण के तौर पर कोरोना काल में कई ट्रेन्स को ‘स्पेशल ट्रेन’ का नाम देकर उनके किरायों में वृद्धि कर दी गयी।

अब कॉरोनाकाल भी समाप्त हो चुका है और भारतीय रेल अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर रेल परिचालन भी कर रहा है। परन्तु ‘स्पेशल’ का टैग अभी भी तमाम गाड़ियों से नहीं हटाया गया है। और बढ़ा हुआ किराया यात्रियों से धड़ल्ले से वसूला जा रहा है। हद तो यह है कि तमाम लोकल डेमू व एमु ट्रेन जिनसे रोजाना करोड़ों कामगार यात्रा करते हैं, उनको भी सपेशल व एक्सप्रेस ट्रेन का नाम देकर किरायों में तीन गुना तक की वृद्धि कर दी गई है। यानी जिन यात्रियों को कोरोना काल पूर्व दस रुपये किराया देना होता था उन्हीं से अब उसी गंतव्य का तीस रुपये वसूला जा रहा है। धन उगाही की आखिर यह कौन सी रणनीति है?

इसी तरह कोरोना के बहाने सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में मिलने वाले 50 प्रतिशत तक की छूट को समाप्त कर इस कमाई को भी अपनी ‘कीर्तिमान’ स्थापित करने वाली आय के साधन के रूप में जोड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान पुरुष वरिष्ठ नागरिकों से 2,891 करोड़ रुपए की कमाई हुई जबकि महिला वरिष्ठ नागरिकों से 2,169 करोड़ रुपए वसूले गए।

जबकि देश के कोने-कोने से असहाय वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बार-बार इस छूट को बहाल करने की मांग भी की गई। परंतु असंगठित वर्ग होने के नाते तथा वरिष्ठ नागरिकों का वोट बैंक न होने की वजह से सरकार के कान पर जुआं तक नहीं रेंग रही है। सरकार जानती है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों के पास न तो किसानों जैसी ताकत व एकता है न ही युवाओं व छात्रों जैसी ताकत जो जंतर मंतर पर बैठकर उनको किराये में दी जाने वाली छूट को सरकार से बहाल करा सकें ।

भारतीय रेल की बढ़ती कमाई में स्पेशल ट्रेंस के नाम पर, पैसेंजर ट्रेन को स्पेशल या एक्सप्रेस ट्रेन बताकर और वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में मिलने वाली छूट को समाप्त कर रेल विभाग द्वारा ‘कमाई में कीर्तिमान’ के दावे करना नैतिकता पूर्ण तो हरगिज नहीं कहा जा सकता।