- जनवाणी ने मंगलवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया समाचार, नगर निगम के अधिकारियों ने लिया संज्ञान
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: रोहटा रोड पर नगर निगम की करोडों रुपये की भूमि पर अवैध निर्माण का समाचार जनवाणी ने मंगलवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर रातोरात किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया।
इस दौरान कब्जा धारकों ने विरोध किया, लेकिन प्रवर्तन दल की टीम के साथ स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर तैनात होने पर वह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक पाने में सफल नहीं हो सके। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि जनवाणी यदि अवैध निर्माण के मामले को प्रमुखता से नहीं उठाता तो यह अवैध निर्माण रोका जाना मुश्किल था।
रोहटा रोड स्थित नारायण गार्डन के निकट 1530 वर्ग गज भूमि खसरा संख्या-22 जोकि नगर निगम की बताई जा रही है। उसी भूमि के पास खसरा संख्या-21 की भूमि है, जिसमें आरोप है कि खसरा संख्या-21 के नाम पर खसरा संख्या 22 की भूमि पर काफी समय से अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें पूर्व में काफी समय से इस विवादित भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों व कब्जा धारकों के बीच आमना-सामना हो चुका हैं।
इसमें सोमवार को फिर से निर्माण शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। जिसमें पुलिस के वहां से लौटते ही फिर से निर्माण शुरू करा दिया गया। रातोंरात उक्त निर्माण स्थल पर गेट आदि लगाकर चिनाई के साथ प्लाटर का कार्य भी करा दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा मामले की शिकायत मीडिया कर्मियों से की जिस पर जनवाणी ने जनता की इस आवाज को प्रमुखता से उठाया
ओर मंगलवार को समाचार पत्र में करोड़ों रुपये की भूमि पर अवैध निर्माण के इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिस पर नगर निगम के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए मंगलवार को प्रवर्तन दल की टीम के साथ स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान विरोध के बीच अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। इस मौके पर मुख्य अतिक्रमण अधिकारी डा. पुष्पराज गौतम के साथ, नगर निगम की टीम व तहसील की राजस्व टीम भी साथ रही।
इस मामले में कब्जा धारकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन समाचार लिखे जाने तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी थी। मुख्य अतिक्रमण अधिकारी डा. पुष्पराज गौतम द्वारा बताया गया कि निगम की भूमि पर अवैध निर्माण नहीं होने दिया जायेगा।