- 13 जनवरी से सेटिंग का खेल जारी लीपापोती में जुटा जिला पूर्ति विभाग
- डीएम से शिकायत के बाद एसडीएम ने ट्रक को कब्जे में लेकर सलावा चौकी भेजा
- जिले में धड़ल्ले से हो रहा सरकारी राशन की कालाबाजारी
- सत्ता पक्ष के नेताओं के संरक्षण में अवैध धंधा चलाने का आरोप
- भाकियू (इंडिया) का आरोप उनकी मुहिम में राशन माफियाओं के विरुद्ध मिली बड़ी कामयाबी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: राशन माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में बीती 13 जनवरी को सरधना तहसील मुख्यालय के नवीन मंडी से भारतीय किसान यूनियन (इंडिया) पदाधिकारियों की मुहिम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 300 टन से लदा ट्रक पकड़ा गया है। लेकिन, खादय विभाग से लेकर जिला पूर्ति कार्यालय के जिम्मेदार 5 दिन बाद भी लीपापोती में जुटे हैं।
लेकिन, विभागीय अधिकारी से लेकर डीएम तक अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे है। जहां सरकारी राशन से लदा ट्रक अभी भी सरधना कोतवाली के सलावा चौकी में खड़ा हुआ है। लेकिन, विभाग द्वारा अभी तक राशन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभागीय अधिकारी से लेकर जिम्मेदारों की इस उदासीनता के कारण कई सवाल खडे होते नजर आ रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन (इंडिया) यूनियन के पउप्र अध्यक्ष संदीप तितौरिया एवं महानगर अध्यक्ष प्रवीन चौधरी ने बताया कि बीती 13 जनवरी को सायं 5 बजे सरधना नवीन मंडी में 14 टायरा ट्रक जिसका नंबर यूपी-15 डीटी 6262 में सरकारी राशन के चावल की पल्टी करके ट्रक में लादा जा रहा था। जिसकी जानकारी यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दीपक मीणा को फोन पर दी। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तहसील मुख्यालय एसडीएम पंकज राठौर को दी। सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचे।
लेकिन, चालक एवं राशन माफिया पहले ही चौकिने हो गए और मौका देखकर मौके से फरार हो गए। पहले तो एसडीएम ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने ले गए और बाद में राशन से लदे ट्रक को सलावा चौकी पहुंचाया गया। धरपकड़ के 5 दिन बाद भी पुलिस से लेकर एसडीएम एवं खाद्य विभाग की टीम माफियों का पता नहीं लगा पाई है। अधिकारियों की उक्त लचर कार्रवाई के कारण कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं।
नवीन मंडी में राशन की खुलेआम कालाबाजारी
यह भी एक जांच का विषय है कि सरधना नवीन मंडी में खुलेआम सरकारी राशन की कालाबाजारी हो रही है। आरोप है कि कहीं इस मामले में मंडी सचिव समेत विभागीय अधिकारियों के शामिल होने का इशारा कर रही है। जहां उक्त जिम्मेदारों के संरक्षण में माफिया कालाबाजारी करने में सफल हो रहे हैं।
सत्ता पक्ष के नेताओं के संरक्षण का आरोप
शासन प्रशासन द्वारा गरीब जनता को सरकारी राशन देने के ढोल पीटे जाते हैं। वहीं, दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं के संरक्षण में मोटा मुनाफ कमाने के चक्कर में गरीब जनता के राशन पर डाका डालकर अन्य राज्य एवं शहरों व फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। जो जिलापूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों एव पुलिस की सांठगांठ के बिना संभाव नहीं है। जहां प्रदेश की योगी सरकार जीरों टोलरेंस के ढोल पीटे जाते हैं। वहीं उनके कुछ नेता उनकी छवि को धूमिल कर करते नजर आ रहे हैं।
राशन माफियाओं ने करोड़ों की संपत्ति की एकत्रित
यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि राशन माफियाओं की संपत्ति को कुर्क कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही गलत तरीके से कमाई रकम से एकत्रित संपत्ति को ध्वस्तीकरण करके गरीब जनता को उसका हक दिलाने का काम करें।
- नहीं किया फोन रिसीव
जिलापूर्ति कार्यालय अधिकारी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन, उनके द्वारा फोन रिसीव न होने से बातचीत नहीं हो पाई है। -विनय सिंह, डीएसओ मेरठ
