- भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त को कैंप कार्यालय में घेरा, शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स का चिट्ठा भी किया तलब
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शहर भर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स पर निगम अधिकारियों की सांठगांठ व मिलीभगत पर अब भाजपा पार्षदों ने ही सवाल उठा दिये हैं। भाजपा पार्षदों ने इस मुद्दे पर नगर आयुक्त को उनके कैंप कार्यालय में ही घेरकर सवाल तलब किये। भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त से पूछा है कि शहर भर में लगे अवैध होर्डिंग्स की तादाद के साथ-साथ सुरक्षा मानकों की भी जानकारी दें। नगर आयुक्त ने भाजपा पार्षदों को जल्द इसका ब्यौरा देने का आश्वासन दिया है।
दरअसल, शहर भर में लगे होर्डिंग्स पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी वाजिब है। क्योंकि शहर में कदम-कदम पर होर्डिंग्स की कतार लगी हुई है। अब तो यूनिपोल का भी खेल चल रहा है। नगर निगम का विज्ञापन अनुभाग भी होर्डिंग्स ठेकेदार के इशारे पर चल रहा है। होर्डिंग्स ठेकेदार जहां चाहता है। अधिकारियों को फिरकनी की तरह घुमा देता है। गत दिनों सेंट्रल मार्किट शास्त्री नगर में लगे पांच यूनिपोल को हटाने के लिए नगर निगम का लाव लश्कर पहुंच गय था।
भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त से पूछे सवाल
- अब शास्त्री नगर के वार्ड-63 के भाजपा के पार्षद अनुज वशिष्ठ ने ही नगर निगम प्रशासन पर प्रशनों के जरिये सवालिया निशान उठाये?
- क्या नगर निगम मेरठ द्वारा पूर्व में स्थापित हुए यूनिपोल व नए स्थापित किए जा रहे यूनिपोलों की कोई गिनती की गई हैं या कराई गई है?
- क्या टेंडर की शर्तों में कही कोई संख्या लिखी गई है कि सिर्फ इतने ही यूनिपोल शहर व नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं?
- जो नए यूनिपोल स्थापित किए जा रहे हैं क्या वह टेंडर की शर्तों में दिए गए मानकों के अनुसार किया जा रहे हैं?
- जो ये नए यूनिपोल स्थापित किए जा रहे हैं, क्या उनकी कोई अनुमति नगर निगम मेरठ से ली जा रही है?
- जितने भी यूनिपोल नगर निगम क्षेत्र में स्थापित हुएवे हैं क्या वह सभी वैध है या अवैध है?
- भाजपा पार्षदों ने पूछा है कि इन अवैध यूनिपोलों से यदि कल कोई दुर्घटना घट जाती है तो क्या नगर निगम मेरठ इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेगा?
- भाजपा पार्षदों ने सभी बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए व विज्ञापन टेंडर के अनुबंध कि कॉपी भी मांगी है।
माधवपुरम में 10 भवन संचालकों को नोटिस
आवास-विकास परिषद के अधिकारियों की अनदेखी से शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। मानचित्र के विपरित निर्माण किये जा रहे हैं। ऐसे ही माधवपुरम क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्माण कराने पर दस भवन संचालकों को नोटिस जारी किये गये हैं। लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माणों की प्रशासन और शासन तक शिकायतों के बाद आवास एवं विकास परिषद की ओर से को अवैध निर्माणों की सूची भेजी बनाई गई थी। इस सूची में करीब तीन हजार अवैध निर्माणों को चिन्ह्ति किया गया था।
सूची में शास्त्री नगर, जागृति विहार, माधवपुरम आदि क्षेत्र में अवैध निर्माण शामिल है। इनमें रिहायशी क्षेत्र में अवैध अस्पताल, शोरूम, रेस्टोरेंट्स व्यवसायिक गतिविधियां और दुकानें शामिल हैं। आवास-विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि माधवपुरम के सेक्टर-1 में दस भवन संचालकों को नोटिस दिये गये हैं। यहां जो मानचित्र स्वीकृत हुए हैं। इन भवन संचालकों ने उसके विपरित निर्माण किया है। फ्रंट पर पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी गई है। इन भवन संचालकों को नोटिस देकर एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।
यदि इस अवधि में अवैध निर्माण नहीं तोड़े गये तो आवास-विकास परिषद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि आवास-विकास परिषद ने सेक्टर-1 में दस भवन स्वामियों को नोटिस जारी किये हैं। लेकिन जिन भवनों के लिए कार्रवाई की बात कही गई है। वह भवन आठ फिट चौड़ी गलियों में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आवास-विकास यदि यहां ध्वस्तीकरण के लिए अमला भेजेगा तो यह जेसीबी मशीन इन तंग गलियों में कैसे पहुंचेगी?
