जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान तथा गन्ना किसानों के व्यापक हितों के दृष्टिगत दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, वीना के निर्देश के अनुपालन में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने बताया कि विभाग द्वारा कड़ा रूख अपनाते हुए गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली बजाज ग्रुप की तीन चीनी मिलें, जिनमें गोला, पलिया एवं खंभारखेड़ा शामिल हैं, इनके खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र यानि आरसी जारी कर दी गयी है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि आरसी के क्रम में सम्बंधित जिला प्रशासन भू-राजस्व के बकाया कि तरह ही वसूली कर सकेगा, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी बताया कि अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए समय-समय पर की गयी समीक्षा बैठकों एवं नोटिस जारी कर त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दिये गये निर्देशों के बाद भुगतान प्रक्रिया में आयी तेजी से अद्यतन पेराई सत्र 2024-25 में संचालित 122 चीनी मिलों में से 51 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत, 34 चीनी मिलों द्वारा 84 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश के किसानों को करा दिया गया है। गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा उपरोक्त तीन चीनी मिलों द्वारा भुगतान के प्रति लापरवाही बरतने के चलते इनके विरुद्ध आररसी जारी करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गयी है। निर्देशों का अनुपालन न करने वाली अन्य चीनी मिलों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान न किये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों की गुणवत्ता के साथ निस्तारण में मेरठ रेंज प्रदेश में प्रथम
मेरठ (जनवाणी): आईजीआरएस, सुनवाई तथा सीएम हेल्पलाइन पर अप्रैल माह में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण में मेरठ परिक्षेत्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए जांच अधिकारी को स्वयं मौके पर जाकर गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में अप्रैल माह की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में मेरठ परिक्षेत्र को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। डीआईजी मेरठ रेज कलानिधि नैथानी ने बताया कि आईजीआरएस, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अप्रैल माह में जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उनका शासन की मंशानुरूप नियत समय में विधिक निस्तारण किया गया।
उन्होंने परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारियों को आईजीआरएस प्रणाली से प्राप्त शिकायतों का उच्चकोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने एवं जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गम्भीरता से सुनकर शासन की मंशानुरूप समस्याओं के विधिक निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस में नोडल अधिकारी करें। डीआईजी ने एंटी रोमियो स्क्वाड को निरन्तर क्रियाशील रखते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश भी दिए।
