नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारत में वोडाफोन समूह के लिए राहतों का सिलसिला जारी है। सरकार के बकाया एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद अब कंपनी को एक और बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी के कॉल सेंटर व्यवसाय की बिक्री से जुड़े करीब 8,500 करोड़ रुपये के ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को वापस ले लिया है।
बता दें कि, आयकर विभाग का यह मामला वित्त वर्ष 2008 में आंतरिक पुनर्गठन और वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के सौदों से जुड़ा है। इस लेनदेन के तहत वोडाफोन इंडिया के अहमदाबाद स्थित कॉल सेंटर व्यवसाय को हचिसन व्हाम्पोआ प्रॉपर्टीज इंडिया को बेची गई थी
विभाग की ओर से वोडाफोन के खिलाफ यह मामला वापस लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया को उसके संपूर्ण समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) देनदारियों, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है पर एक विशेष पैकेज बनाने की अनुमति दी थी। एजीआर की कुल बकाया राशि 83,400 करोड़ रुपये से अधिक है।
