जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग कराने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं। इस आरोप के साथ ही उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी को आमने-सामने बैठकर खुली बहस करने की चुनौती दी है।
भारतीय युवा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि उनके फोन में इस संबंध में सबूत मौजूद हैं। वीडियो में वह कहते हैं, ”इसका सबूत यहां है। मेरे इस फोन में है। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि वह मेरा फोन टैप करवाते हैं।”
राहुल गांधी ने आगे कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बहस के लिए बैठेंगे, उस दिन देश को पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है और देशविरोधी गतिविधियों में कौन शामिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी कई जानकारियां हैं, जो उनके फोन में मौजूद हैं।
पीएम मोदी को फिर दी आमने-सामने बहस की चुनौती
राहुल गांधी के आरोपों के बाद भारतीय युवा कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। संगठन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री कैमरे के सामने भाषण देने के बजाय बिना टेलीप्रॉम्प्टर और बिना स्क्रिप्ट के राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब दें।
वहीं, राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं।
पेगासस विवाद में भी फोन टैपिंग को लेकर सवाल उठा चुके हैं राहुल गांधी
फोन टैपिंग और जासूसी को लेकर राहुल गांधी पहले भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। जुलाई 2021 में पेगासस जासूसी विवाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया की संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद चर्चा में आया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के मोबाइल फोन को निशाना बनाया गया।
इस कथित निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के फोन नंबर भी शामिल बताए गए थे। हालांकि, किसी फोन नंबर का सूची में होना इस बात का प्रमाण नहीं था कि संबंधित फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी।
राहुल गांधी ने उस समय भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए थे। विपक्ष का आरोप था कि पेगासस स्पाइवेयर के जरिए नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की निजी बातचीत तक पहुंचने की कोशिश की गई।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था पेगासस जासूसी विवाद
पेगासस मामले को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जिसके बाद अक्टूबर 2021 में शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति गठित की थी।
समिति को यह जांचने की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारतीय नागरिकों के मोबाइल फोन में पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं और क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था।
अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए बताया था कि जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ प्रकार का मैलवेयर पाया गया था। हालांकि, यह पुष्टि नहीं हो सकी थी कि वह पेगासस स्पाइवेयर ही था।
