- राज्य स्तरीय कमेटी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में हुई। उत्तर प्रदेश में 52 जनपदों में यह योजना संचालित है। जनपद मेरठ के 100.89 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सहित कुल रुपये 3637 करोड 67 लाख के प्रस्ताव पर चर्चा हुयी।
मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर प्रस्तावों को पुन: अवलोकित कर भेजने के निर्देश दिये। इसके बाद उत्तर प्रदेश से केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जायेगा। डीएम के. बालाजी ने बताया कि जनपद मेरठ के 100.89 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में विद्युत विभाग के 45.30 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 7.85 करोड़ रुपये, बेसिक शिक्षा विभाग के 24.46 करोड़ रुपये, जल निगम के 18.20 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के 3.41 करोड़ रुपये तथा व्यावसायिक शिक्षा के 1.67 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गये है।
डीएम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कौल, अनूपनगर फाजलपुर, डुंगरावाली, बराल परतापुर, कांशी, शोभापुर आदि के निर्माण व उपकेन्द्र जाहिदपुर को अर्बन पीएसी के रूप में उच्चीकरण करने का कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माछरा में आश्रय स्थल बनाने सहित विभिन्न प्रस्ताव है।
वहीं, व्यावसायिक शिक्षा में आईटीआई सरधना, जल निगम के प्रस्तावों में विभिन्न पाइप वाटर सप्लाई, बेसिक शिक्षा विभाग में स्मार्ट क्लास आदि के प्रस्ताव है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ढाका, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद तारिक, जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश कुमार चैधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
