Thursday, July 3, 2025
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अधिवक्ताओं ने मानव शृंखला बनाकर किया प्रदर्शन

  • उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा नौ सूत्रीय मांगपत्र

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय के बाहर मानव शृंखला बनाकर नारेबाजी की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम जिला जज और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अधिवक्ताओं की हत्याओं पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता बगैर किसी अनुदान या मानदेय के गर्मी, धूप, सर्दी, बरसात, टीन शेड और खुले आसमान के नीचे, दीवार के किनारे, आवश्यक मूलभूत सुविधा के पूर्ण अभाव में अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वाहन पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी के साथ करता है।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह और मंत्री पंडित आनंद कश्यप ने कहा कि प्रदेश में आएदिन अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। सरकार अधिवक्ताओं की मूलभूत आवश्यकता एवं सुरक्षा पर गंभीर नहीं दिख रही है। जिसके कारण अधिवक्ता समाज में अपनी सुरक्षा को लेकर चिन्ता एवं भय व्याप्त है। ऐसे में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के बैठने के लिए स्थायी व्यवस्थित चैम्बर और वाहन पार्किंग की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। अधिवक्ताओं को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना और अधिवक्ता की मृत्यु के बाद मिलने वाली सामूहिक टर्म पॉलिसी के अंतर्गत आच्छादित किया जाए।

सभी राजस्व न्यायालयों मे नियुक्त पीठासीन अधिकारी विधि स्नातक नहीं हैं। जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई व निर्णय गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में कार्यरत बगैर विधि स्नातक पीठासीन अधिकारियों को विधि स्नातक से संबंधित अध्ययन व उपाधि लिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। राज्य सभा एवं विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिए सीट आरक्षित किया जाए। नए अधिवक्ताओं के लिए 10 और 60 साल के ऊपर के अधिवक्ताओं के लिए 25 हजार रुपये मासिक बतौर पेंशन प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विशेष खंडपीठ का गठन किया जाए। इस दौरान गिरीश कुमार, मनोज पायल, प्रिया सिंह, अंकित त्यागी, अमित कुमार, राजेश वर्मा, सुबोध कुमार, आकाश दीप, अनुज कुमार, मुसाहिर हुसैन, रविंद्र पाल सिंह, विनोद कुमार, शिवदत्त जोशी आदि मौजूद रहे।

सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर किसानों ने किया डीएम कार्यालय का घेराव

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) व दौराला के किसान नेताओं ने कृषि जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर आए किसानों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया।
उन्होंने कहा कि सरधना तहसील के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र दौराला की कृषि भूमि का सर्किल रेट बेहद कम है, जबकि आसपास की जमीन के रेट उससे ज्यादा है। इसपर प्रशासन ध्यान देकर रेट बढ़ाए जाने का काम करें।

भाकियू अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष नवाब सिंह अहलावत ने बताया कि दौराला की कृषि भूमि का सर्किल रेट 1380 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि आसपास में नगरीय क्षेत्र पल्हेड़ा का सर्किल रेट 3100, रोशनपुर डोरली का 3100, जाटौली का 3000 है। उन्होंने कहा कि दौराला कृषि भूमि का वर्तमान में बाजारिक मूल्य जीटी रोड के आसपास 15 से 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है, अंदर की तरफ 4-5 हजार रुपये है। जिससे कम सर्किल रेट होने से सरकार को भी राजस्व की बड़ी हानि हो रही है।

इनके अलावा ग्राम मछरी व सहीपुर दौराला में वर्तमान सर्किल रेट 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि वास्तविक बाजार भाव करीब 5 हजार रुपये है। ग्राम मछरी की सीमा से लगा हुए ग्राम मटौर का सर्किल रेट करीब 1220 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वहीं, ग्राम सहीपुर दौराला की सीमा से लगा हुआ ग्राम दौराला का सर्किल रेट 1380 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसलिए यहां की भूमि के क्रय-विक्रय पर कम सर्किल रेट होने के कारम स्टांप व राजस्व को हानी हो रही है।

उन्होंने कहा कि इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए दोनों ग्राम की भूमि का सर्किल रेट सीमावर्ती ग्राम के बराबर किए जाए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र दौरालिया ने भी मांगपत्र के माध्यम से कस्बा दौराला व मोहम्मदपुर समेत अन्य गांव के सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में लोकेश अहलावत, मिंटू अहलावत, अतुल अहलावत, विनोद लंबरदार, राजकुमार, जयदेव, राजपाल, नवीन चेयरमैन, राजेंद्र, भूपेंद्र, नरेंद्र सिंह, वीरभवन, शरणवीर, कुंवरपाल, वेदप्रकाश, मोहित, ओमप्रकाश, दीपक, भोपाल, शौकेंद्र, प्रमोद, सुधीर मौजूद रहे।

स्मार्ट मीटर के विरोध में कलेक्ट्रेट में किया धरना-प्रदर्शन

बिजली के स्मार्ट मीटर, छोटे बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन का लोड बढ़ाने और राज्य के बिजली तंत्र के निजीकरण के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा, किसान एकता केंद्र और मजदूर सहायता समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्मार्ट मीटर का विरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।

किसान एकता केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि मेरठ समेत पूरे प्रदेश का बिजली तंत्र जर्जर हालत में है। बिजली आपूर्ति की कोई विश्वसनीयता नहीं है। स्थायी कर्मचारियों की भारी कमी है। इन समस्याओं पर ध्यान देने की बजाए सरकार स्मार्ट मीटर लगाने पर 72 हजार करोड़ रुपये की विराट धनराशि खर्च करने की तैयारी में है। यह रकम प्रदेश की जनता से ही वसूली गई है, जो अब कुछ निजी कंपनियों की जेब में जानी है।

उन्होंने कहा कि वह लोग स्मार्ट मीटर का पुरजोर विरोध करते है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई है कि मेरठ जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना को तुरंत ही रद्द की जाए। पिछले सालों में घरों और ट्यूबवेलों के कनेक्शन पर जो लोड़ बढ़ाया गया है, वह वापस लिया जाए। बिजली विभाग बिलों की अनियमितताओं को गांव स्तर पर कैंप लगाकर दूर करे। बिजली चोरी के नाम पर किसानों मजदूरों का कनेक्शन काटकर उनका उत्पीड़न बंद किया जाए।

बिजली की खस्ताहाल लाइनों का नवीनीकरण किया जाए। छोटे दुकानदारों को व्यवसायिक के बजाए घरेलू कनेक्शन दिया जाए। घरेलू कनेक्शन पर हर महीने शुरूआती 300 यूनिट पूरी तरह मुफ्त दी जाए। बिजली विभाग में स्थायी कर्मचारी हो। निजीकरण पर रोक लगाई जाए। इस दौरान प्रवीन, जितेंद्र, अमित प्रधान, सुरेश त्यागी, निशांत, सौरव, मनोज प्रधान, उत्कर्ष, अजहर, जैनब, पंकज, आदित्य, हर्षित, धीरज, आकाश, सिमरन मौजूद रही।

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