जनवाणी सवांददाता |
बिजनौर: शनिवार को कृषि अध्यादेश वापिस कराने सहित किसानों की अन्य प्रमुख मांगों को लेकर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। भाकियू लोकशक्ति बिजनौर जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत के नेतृत्व में भाकियू लोकशक्ति पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मासिक पंचायत गन्ना समिति परिसर बिजनौर में आयोजित की गई।
जिसमें किसानों की प्रमुख मांगों पर गंभीरता से मंथन किया गया। जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत ने मासिक पंचायत को सम्बोधित करते हुए कहा कि तीन कृषि अध्यादेश लागू किए हैं जो किसान विरोधी है।
इन अध्यादेश के लागू होने के बाद किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बनकर रह जाएगा। भाकियू लोकशक्ति संगठन इन किसान विरोधी तीन कृषि अध्यादेशों का पूरजोर विरोध करते हैं।
सभी भाकियू लोकशक्ति पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और उसके बाद किसानों के बीच गन्ना समिति परिसर में पहुंची अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बिजनौर संगीता सिंह को सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी प्रमुख मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को सम्बोधित करते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट संगीता सिंह को सौंपा।
इन मांगों में तीन कृषि अध्यादेशों को वापिस किया जाए, समस्त बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित अविलंब कराया जाए, आगामी पिराई सत्र मे गन्ने का मूल्य 500 रुपए कुंतल कराया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराया जाए, किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जाए, किसानों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था करायी जाए, 60 वर्ष से उपर के किसानों और मजदूरों को 10000 रूपये मासिक पेंशन दी जाए, किसानों पर बैंकों का सम्पूर्ण कर्ज माफ कराया जाए व यूरिया की किल्लत को दूर करके यूरिया को लेकर चल रही धांधली को बंद कराया जाए आदि।
ज्ञापन देने वालों में बिजनौर जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी पदम सिंह, रामकुमार सिंह, अम्बरीष चौधरी, चौधरी सतबीर सिंह, विजय पहलवान, शीशपाल सिंह, भुपेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह काकरान, सरदार जरनैल सिंह, दलजीत सिंह, नरेश कुमार, गौरव चौधरी, अजयपाल सिंह, नागेंद्र चौधरी, बिजेंद्र सिंह, कामेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, वेदपाल सिंह व जग्गन सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे।
