- संस्था के आजीवन सदस्य ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र देकर में सुनवाई में मामला चलने की शिकायत की
जनवाणी संवाददाता |
बड़ौत: नगर के दिगंबर जैन महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर दिगंबर जैन हाईस्कूल एसोसिएशन के आजीवन सदस्य ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से रोक लगाने की मांग की। उसने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से संस्था के सचिव पद पर डा. धनेन्द्र कुमार जैन को कार्य करने की अनुमति मिल गई। लेकिन एसोसिएट प्रोफसरों की नियुक्ति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके कोर्ट में चलने के बावजूद सचिव की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु करा दी गई। जबकि वह अवैध है।
आवश्यक सूचना
महाविद्यालय में 14 और 15 जनवरी 2024 को होने वाले साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जाते हैं। साक्षात्कार होने की सूचना आपको अग्रिम रूप से प्रेषित कर दी जाएगी।
यहां विदित है कि बड़ौत के दिगंबर जैन कालेज में एसोसिएट प्रोेफेसरों की नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरु की गई थीं। इन नियुक्तियों को फर्जी तरीके से फर्जी प्रबंध समिति करा कराने के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर कुछ लोगों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे। संस्था के खुद को सचिव बताते हुए जिनेन्द्र कुमार जैन ने बताया था कि प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर कुलपति ने उन्हें कालेज के प्रतिदिन के कार्यों के निपटान के लिए अधिकृत कर रखा है।
प्रबंध समिति आस्तित्व में नहीं है। इसलिए नियुक्ति करने का भी अधिकार नहीं है। उसने बताया था कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से प्रबंध समिति की बैठक बुलाकर उसमें नियुक्तियां करने का अनुमोदन दर्शा दिया। एक उनके नाम से व प्राचार्य के नाम से एक शपथपत्र भी उच्च न्यायालय में दाखिल किया। यहां विदित है कि डीजे कालेज में एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इसे पूरा होने से पहले ही अधिकारियों को पता लगा तो इस पर रोक लगा दी गई।
अब इस मामले में संस्था के आजीवन सदस्य नरेन्द्र कुमार जैन ने उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव से की शिकायत में बताया कि डा. धनेन्द्र कुमार जैन को हाईकोर्ट के आदेशानुसार इसी महीने पांच तारीख को सचिव पद पर कार्य करने की अनुमति दे रखी है। जबकि डा. धनेन्द्र कुमार जैन द्वारा पूर्व की एसोसिएट प्रोफेसरों की अधुरी नियुक्ति प्रकिया को शुरु करने की तैयारी कर दी। जबकि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने इस नियुक्ति प्रक्रिया की सुनवाई के लिए 22 जनवरी को तारीख लगा रखी है। नरेन्द्र कुमार जैन ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की।
