- समिति के पदाधिकारियों को हटाने के आदेश
- डिप्टी रजिस्ट्रार ने लिया बड़ा निर्णय, अब प्रशासक की होगी तैनाती
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: क्षेत्रीय गांधी आश्रम के आंदोलित कर्मचारियों को गुरुवार को न्याय मिल गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने गांधी आश्रम समिति के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिये हैं। समिति के पदाधिकारियों को डिप्टी रजिस्ट्रार ने दोषी माना हैं। कहा है कि फंड का पदाधिकारी दुरुपयोग कर रहे थे। इसमें सख्त कदम उठा दिये गए हैं। अब यहां पर प्रशासक की तैनाती कर दी जाएगी। उधर, नौ अक्टूबर, 2023 से गांधी आश्रम परिसर में चल रहे क्रमिक अनशन को भी खत्म करने का ऐलान किया गया।
गांधी आश्रम की जमीन को लीज डीड कर देने के मामले की सुनवाई डिप्टी रजिस्ट्रार के यहां चल रही थी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस मामले में दोनों पक्षों की लंबे समय तक पक्ष सुना, जिसके बाद अब फाइनल निर्णय दिया हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा है कि संस्था के पदाधिकारी फंड का दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिसमें कार्रवाई करना बेहद आवश्यक हैं।
इसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से पदाधिकारियों को हटा दिया। इसमें सात पदाधिकारी मेरठ गांधी आश्रम के हैं, जबकि चार लखनऊ व अन्य स्थानों के हैं। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं। इस कार्रवाई के आदेश से हड़कंप मच गया हैं। देर शाम को क्रमिक अनशन कर रहे कर्मचारियों को इस आदेश की प्रति दी गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने 9 अक्टूबर 2023 से चले आ रहे क्रमिक अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया।
क्या था मामला ?
दरअसल, गांधी आश्रम की जमीन को लीज पर देने की प्रक्रिया कर दी गई थी। ये प्रक्रिया करीब दो वर्ष पहले की गई। कुछ लोगों के नाम इसकी लीज डीड भी कर दी गई थी। यही नहीं, गांधी आश्रम की प्राचीन बिल्डिंग को भी तोड़कर नष्ट किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने हस्तक्षेप कर रुकवा दिया था। इसके बाद से ही ऐसी ही बिल्डिंग क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हैं। इसके अलावा एक अन्य गांधी आश्रम की जमीन नाले पर खाली पड़ी हैं, उसे लीज पर देने की प्रक्रिया कर दी गई थी। इसको लेकर तो प्रशासन ने सख्ती कर दी थी।
मेरठ से लखनऊ तक पहुंची आंच
क्षेत्रीय गांधी आश्रम मेरठ की श्री गांधी आश्रम मातृ संस्था मेरठ केम्प लखनऊ के सभी दोषी पदाधिकारी/सदस्य के विरुद्ध डिप्टी रजिस्ट्रार चिट्स फर्मस सोसाइटी ने अपने सभी को संस्था से हटाने के आदेश जारी किये हैं। आदेश में संस्था के पदाधिकारी फंड का दुर्पयोग कर अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन इसको रोकने के लिए पूर्णरूप से संघर्षरत है।
कर्मचारी संगठन नौ अक्टूबर 2023 से आश्रम परिसर में क्रमिक अनशन व धरने पर बैठे हैं। संस्था के पदाधिकारियों को, सदस्यों को संस्था से हटाने का आदेश पारित होने के बाद कर्मचारी संगठन की शासन व प्रशासन व खादी ग्रामोद्योग आयोग से अपील है कि है कि संस्था में इनके विरुद्ध शेष कार्रवाई करते हुये, यहां पर प्रशासक की नियुक्ति विधिवत तरीके से कर संस्था से अस्तित्व को बचाया जाए।
