- विधानसभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की उप समिति ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों ने ली बैठक
- समिति ने सरस केन्द्र पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम के एक वर्ष पूर्ण होने पर महिला स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शनिवार को विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की उप समिति ने मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास एवं शहरी नियोजन, आवास विकास परिषद, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये। समिति ने मेरठ विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के अंतर्गत चल रही विकास परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण, विभिन्न योजनाओं में कृषकों को किए जाने वाले भुगतान तथा न्यायालय में लंबित वाद की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई।
समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद से संबंधित जो भी प्रकरण लंबित है उनकी प्रभावी पैरवी कराई जाए तथा इससे इतर अतिक्रमण एवं अन्य प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए समग्र रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक के शुभारंभ में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने समिति के सभापति अमित अग्रवाल और सदस्यों का बुके देकर स्वागत किया। सभापति अमित अग्रवाल को गार्ड आफ आॅनर देकर सम्मानित किया गया। सभापति अमित अग्रवाल ने कहा कि समिति ने जो भी निर्देश दिए हैं,
उनका अनुपालन नियत समय में सुनिश्चित कराया जाए। तथा जिन प्रकरणों पर रिपोर्ट की अपेक्षा की गई है, समिति को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यह विकास का समय है, रुकावट का नहीं इसलिए कानून एवं विधिसम्मत अनुसरण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुराने मामलों का निस्तारण करते हुए शहर के विकास के लिए नई स्कीम लाकर कार्रवाई की जाए। बैठक के उपरांत समिति ने सरस केन्द्र पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम के एक वर्ष पूर्ण होने पर ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए मेले-प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तथा विभिन्न स्टॉलों पर हस्तनिर्मित उत्पादों को देखा।
समिति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाये गए उत्पादों की बाजार तक सरल, सुलभ पहुंच स्थापित की जाए। साथ ही उत्पादों की आॅनलाइन बिक्री की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर सदस्य विवेक कुमार वर्मा, सदस्य महेश त्रिवेदी, सदस्य रफीक अंसारी, सदस्य गणेश चन्द्र, जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ नूपुर गोयल, उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण अभिषेक पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकान्त त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यपति सुल्तान अशरफ सिद्दीकी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
ग्राम चौपाल से 2646 शिकायतों का किया निस्तारण: सोमेन्द्र
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर ग्राम चौपाल, गांव की समस्या, गांव में समाधान कार्यकम का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराए गए। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील एवं जनपद स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान विशेष ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया। शनिवार को सरस केन्द्र पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए गए उत्पादों के संबंध में एक मेले का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन जनपद पर आई हुई विधायन उपसमिति के सभापति विधायक अमित अग्रवाल व अन्य सदस्यों ने किया। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास की समस्त योजनाओं की समीक्षा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला विकास अधिकारी ने सोशल आडिट के संबंध में समीक्षा की। इसी क्रम में ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेन्द्र तोमर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिसमें अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ में प्रत्येक माह के प्रत्येक शुकवार को समस्त 12 विकास खंडों की 02-02 ग्राम पंचायतों में निरन्तर ग्राम चौपाल कार्यकम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में शिकायतों के निस्तारण के लिए सरकार का जनहित में यह एक बहुत सफल प्रयास रहा है। इस कार्यक्रम से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना पैदा हुई है।
और उनकी स्थानीय स्तर की शिकायतें स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने में मदद मिली है। अब तक प्रदेश स्तर पर लगभग तीन लाख शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। जनपद मेरठ में 22 दिसंबर तक कुल 479 ग्राम पंचायतों में 1092 ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया है। इन ग्राम चौपालों में अब तक कुल 4127 प्रकरण रखे गए हैं। जिनमें से 2646 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 1330 शिकायतों, समस्याओं का विभिन्न सम्बन्धित विभागों के माध्यम से निस्तारण करा दिया गया है। वर्तमान में केवल 151 शिकायतें अवशेष हैं जिनके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।