जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बजट पेश होने के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट पांच वर्षों का विजन भी है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुरूप जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके इस दृष्टि से बजट बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं के 97 संकल्पों को हमने पहले ही बजट में शामिल किया है। इसके लिए 54,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है।अन्नदाता किसानों को ध्यान में रखते हुए आलू, टमाटर, प्याज के लिए विशेष कोष की स्थापना का प्रावधान है। उज्जवला योजना के लाभार्थियों को साल में दो सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। अगले पांच वर्षों में सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जायेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर स्वामी विवेकानन्द सशक्तिकरण योजना प्रारम्भ की गयी है। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग के लिए व्यवस्था की गयी है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने का काम भी सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि यूपी के हर परिवार को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।अन्नदाता किसानों के लिए ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है।
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टीसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। इस दृष्टि से यूपी ने पहले से ही कार्ययोजना बनाई थी। प्रदेश के हजारों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। टेस्टिंग लैब की स्थापना हर कमिश्नरी स्तर पर की जा रही है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल उपलब्ध कराने की योजना को इस वित्तीय वर्ष में इस बजट का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जनपद जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कोई कल्पना नहीं करता था, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। एमबीबीएस, पीजी की सीटें बढ़ी हैं। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51 हज़ार दिए जाते हैं। इस योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है।।
सीएम ने कहा कि 2019 के प्रयागराज कुंभ ने देश-दुनिया में एक छाप छोड़ी है। 2025 के लिए हम अभी से तैयारी कर रहे है,बजट में भी इसकी अलग से व्यवस्था की गई।लोककला, लोकभाषा की विविधतापूर्ण संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अवधी, बुन्देली, ब्रजभाषा, भोजपुरी जैसी भाषाओं के उत्थान के लिए एकेडमी की स्थापना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वाराणसी में फुट स्ट्रीट,रोपवे व मेट्रो के निर्माण का प्रावधान और बजट रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की स्मृति में योजना एक नई योजना शुरू की गई। लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए भी बजट में स्थान है, युवाओं को स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए बजट का प्रावधान रखा गया। बुंदेलखंड में जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरिडोर के लिए व्यवस्था की गई है। सीएम ने कहा कि महिला पुलिस बटालियन के गठन व विकास के लिए बजट का प्रावधान है। प्रदेश के 8 मंडलों में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश के अगले 5 वर्ष के लिए सर्वसमावेशी विकास और समग्र विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट का कार्य करेगा। 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमने राजस्व बढ़ाया। 2017 से पहले सेल्स टैक्स और वैट से मात्र 51 हजार 800 करोड़ की धनराशि प्राप्त होती थी। दो वर्ष कोविड के बाद भी एक्साइज में हमको 36 हजार 231 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। माइनिंग में 1548 करोड़ से बढ़कर अब 2664 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं प्रदेश ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। प्रदेश के विकास का आधार बना। अर्थव्यवस्था दोगुनी हुआ। बजट का आकार बढ़ा।
रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के लिए ऋण लेने की तय लिमिट से हम काफी दूर हैं। पहले इसे 4 फीसदी तक बढ़ाया गया फिर 4.5 तक बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण बजट का दायरा बढ़ा लेकिन अब भी हम इस सीमा के सापेक्ष 3.96 ही रहेगा। हम 4 से कम पर ही हैं। उन्होंने कहा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में सफल होंगे।उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए दिसंबर में सप्लीमेंट्री बजट लाने की भी बात कही।