जनवाणी ब्यूरो |
बिजनौर: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ चेत नारायण गुट की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
डीएम रमाकांत पांडे को सौंपा ज्ञापन में और कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने विश्वव्यापी कोरोना महामारी की स्थिति में निजी शिक्षण संस्थाओं वित्तविहीन माध्यमिक मदरसों संस्कृत बेसिक तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं अन्य प्रकार के निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं।
शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनके समक्ष उपस्थित इस संकट काल में गंभीर आर्थिक कठिनाइ में प्रदेश के अन्य निजी संस्थानों में कार्य करने वाले तथा प्रवासी श्रमिक कर्मचारियों की तरह आर्थिक एवं अन्य सुविधा हेतु राहत देने का निवेदन कई पत्रों के माध्यम से करने के साथ प्रदेश के विधानसभा विधान परिषद सदस्य के माध्यम से तथा 21 जुलाई को प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया था।
जिन पर सरकार की ओर से कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगे दोहराते हुए कहा कि वित्तविहीन मान्यता की धारा 7 क( क) का 7(4) में परिवर्तित सेवा दशा तथा मानदेय वेतन का निर्धारण करना 9 मार्च 2019 के समझौते को लागू करना। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना तथा एनपीएस की कटौती का अंश जमा करना।
सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराना। अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करना। सीटीईटी विसंगति को समाप्त करना विषय विशेषज्ञों को सेवा का लाभ दिलाना। व्यवसायिक एवं कंप्यूटर अनुदेशकों का शिक्षक पद पर समायोजित करना।
माध्यमिक शिक्षा परिषद के मूल्यांकन निरीक्षण आदि के पारिश्रमिक को सीबीएससी के बराबर वृद्धि करना। प्रोन्नति में स्नातकोत्तर उपाधि की बाध्यता को समाप्त करना। परिवार कल्याण योजना अंतर्गत प्राप्त हो रहे विशेष प्रोत्साहन भत्ते को बंद करने का आदेश वापस करना। अप्रैल 2005 के पूर्व शिक्षकों को केंद्रीय आदेश ( पुरानी पेंशन योजना का लाभ ) दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में मंडलीय मंत्री सुधीर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष सोमदेव सिंह, पंकज कुमार जिला मंत्री, वसीम सिद्धकी कार्यकारी जिला मंत्री, हरज्ञान सिंह, सत्येंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, विमल कुमार, नसीमुद्दीन सिद्धकी आदि शामिल थे।
