Wednesday, October 27, 2021
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HomeUttar Pradesh NewsMeerutअवैध कब्जे हटाने को गंभीर नहीं अधिकारी

अवैध कब्जे हटाने को गंभीर नहीं अधिकारी

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  • महज कागजों पर पूरा हो जाता है शिकायत निस्तारित करने का कोरम

जनवाणी संवाददाता |

हस्तिनापुर: सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने को लेकर नगर पंचायतअधिकारी-कर्मचारी अभी भी गंभीर नहीं हैं। शिकायतों को कागजों पर ही निस्तारित कर कोरम पूरा करने का काम कर रहे हैं। नगर पचायंत के अधिकारियों पर शासन का निर्देश व आलाधिकारियों के आदेश का भी कोई असर नहीं हो रहा है। जिसके चलते नगर में अतिक्रमण करने वालों को हौसले बुंलद है और नगर में सरकारी भूमि पर लगातार अतिक्रमण हो रहे है।

अतिक्रमण और अवैध कब्जा के मामले को लेकर शासन की ओर से की गई कवायद महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी में पूरी तरह फ्लाप है। खासकर नगर पचांयत के अधिकारी व कर्मचारी इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं हैं। इतना ही नहीं शिकायतों को नगर पचांयत के अधिकारी मनमानी तरीके से निस्तारित कर कोरम पूरा करने का काम करते हैं। आलम यह है कि दबंग आज भी सार्वजनिक सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और नगर पंचायत अधिकारी इनके आगे बौना साबित हो रहा है। कई मामलों में तो अधिकारी कार्रवाई करने के बजाए शिकायतकर्ताओं को मामले के निस्तारण के लिए मुकदमा दायर या नोटिस देने का सुझाव देकर उसकी शिकायतों को निस्तारित कर देते हैं और कार्यवाई के नाम पर शून्य हो जाते है।

केस नंबर: एक

मुख्य मार्ग पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने भूमाफियाओं ने करोडों रूपये की सरकारी भूमि पर लगभग एक महीने पहले कब्जा किया। कस्बें के एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से लेकर तहसील दिवस तक में की लेकिन नतीजा शुन्य रहा। अतिक्रमण आज भी जस का तस बना है। ऐसे में शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण नगर पंचायत ने कैसे किया यह महज एक सवाल बनकर है।

केस नंबर: दो

डाकखाने के समीप हाल ही में लाखों रुपए की कीमती सड़क की भूमि पर खुलेआम अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। शिकायत नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी तक पहुंची लेकिन अधिशासी अधिकारी सहित नगर पंचायत कर्मचारियों ने चुप्पी साध ली। शिकायतकर्ता के हौसले और बुलंद हो गए। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की जगह अतिक्रमण को सड़क की तरफ और बढ़ा दिया।

केस नंबर: तीन

कस्बे स्थित भारत गैस एजेंसी के सामने वार्ड 14 में खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है। नगर पंचायत कर्मचारी अतिक्रमण पर लगातार निगरानी बनाए हैं, लेकिन अतिक्रमण रुकने की जगह सरकारी भूमि पर लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर में अतिक्रमण होने वाले महजी तीन मामले ही नहीं हैं। ऐसे दर्जनों मामले हैं पिछले दो साल में सरकारी भूमि पर दर्जनों जगह अतिक्रमण हुआ। शिकायत के बाद भी नगर पंचायत अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने या हटाने की जहमत नहीं उठाई।

नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी मुकेश मिश्रा का कहना है नगर में चल रहे अवैध अतिक्रमण के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के साथ थाना पुलिस से निर्माण रुकवाने के लिए लिखित में सहयोग मांगा गया था दो दिन पूर्व कार्य रोक दिया गया था। यदि फिर भी कार्य चल रहा है तो कार्रवाई की जाएगी।

थानाध्यक्ष अशोक कुमार का कहना है अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई। फोन पर कार्य रुकवाने के लिए कहा गया था जो दो दिन पहले रुकवाया गया था।

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