अमित कोहली
इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष एक जटिल और गहन इतिहास पर आधारित है, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में शुरू होता है। इस संघर्ष की जड़ें कई महत्वपूर्ण घटनाओं और ऐतिहासिक परिवर्तनों में निहित हैं। 19वीं सदी के अन्त और 20 वीं सदी की शुरूआत में ‘यहूदी पुनर्स्थापन आन्दोलन’ (झिओनिज्म) ने जन्म लिया, जिसका उद्देश्य यहूदियों के लिए एक राष्ट्र और पितृभूमि की स्थापना करना था। यह आन्दोलन 1897 में थियोडोर हर्ज़ल द्वारा आयोजित प्रथम यहूदी कांग्रेस के साथ आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। यहूदियों ने अपने ऐतिहासिक और धार्मिक सम्बन्धों के आधार पर फिलिस्तीन की भूमि पर दावा किया, जिसे वे अपनी प्राचीन पितृभूमि मानते थे।
प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1917 में, ब्रिटिश सरकार ने ‘बेल्फोर घोषणा’ जारी की, जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्र की स्थापना का समर्थन किया गया। इस घोषणा ने अरबों के बीच व्यापक असन्तोष उत्पन्न किया, जिन्होंने इस भूमि को अपनी मातृभूमि के रूप में देखा और यहूदियों के बढ़ते दखल की निन्दा की। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ‘लीग आॅफ नेशंस’ ने फिलिस्तीन को ‘ब्रिटिश मैण्डेट’ के रूप में सौंपा। इस अवधि में ‘झिओनिज्म’ ने गति पकड़ी और यहूदियों की संख्या में वृद्धि हुई। फलस्वरूप, अरब-यहूदी तनाव बढ़ने लगा और दोनों समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष होने लगे। 1929 और 1936-1939 के ‘अरब विद्रोह’ इसी तनाव का परिणाम थे, जिसमें कई लोग मारे गए और समुदायों के बीच दरार बढ़ी।
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1947 में, ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ ने फिलिस्तीन को दो राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा झ्र एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यह योजना यहूदियों द्वारा स्वीकार की गई, लेकिन अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 14 मई 1948 को इस्राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप अरब-इस्राइल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इस्राइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और लगभग 750,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, जिसे ‘नाकबा’ (आपदा) के नाम से जाना जाता है। 1967 में हुए छह दिवसीय युद्ध में, इस्राइल ने ‘वेस्ट बैंक,’ ‘गजा पट्टी’ और पूर्वी येरुशलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप, फिलिस्तीनी लोगों के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई।
इस कब्जे के बाद, इस्राइल ने ‘वेस्ट बैंक’ और ‘गजा पट्टी’ में यहूदी बस्तियों का निर्माण शुरू किया जिससे और अधिक तनाव और हिंसा उत्पन्न हुई। 1987 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में असंतोष ने ‘प्रथम इंतिफादा’ (विद्रोह) का रूप लिया। इस विद्रोह में फिलिस्तीनी नागरिकों ने इस्राइली कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध किया। ‘इंतिफादा’ ने वैश्विक समुदाय का ध्यान फिलिस्तीनी मुद्दों की ओर खींचा और इस्राइल और फिलिस्तीनी नेताओं के बीच बातचीत की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। 1993 में ‘ओस्लो (नार्वे) समझौता’ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मान्यता दी और दो-राज्य समाधान की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। इस समझौते के तहत ‘फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण’ यानि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना हुई और ‘वेस्ट बैंक’ और ‘गजा पट्टी’ के कुछ हिस्सों में स्वशासन की शुरूआत हुई। हालाँकि, इस समझौते के बावजूद, हिंसा और संघर्ष जारी रहे और स्थायी शान्ति का सपना अधूरा ही रह गया।
वर्ष 2000 में ‘दूसरा इंतिफादा’ शुरू हुआ जो पहले से भी अधिक हिंसक था। इस विद्रोह के दौरान, हजारों लोग मारे गए और शान्ति प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हुआ। 2005 में इस्राइल ने ‘गजा पट्टी’ से अपनी सेना हटा ली, लेकिन ‘हमास’ के सत्ता में आने के बाद ‘गजा पट्टी’ पर कड़ी घेराबन्दी लगा दी गई। वर्तमान संघर्ष की जड़ें 2005 में ‘गजा’ से इस्राइली सेना की वापसी और 2006 में ‘हमास’ के सत्ता में आने के बाद की घटनाओं में हैं। ‘हमास’ जो एक फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन है और जिसे इस्राइल और कई पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, ने ‘गजा’ पर नियंत्रण प्राप्त किया। इसके बाद से, इस्राइल और ‘हमास’ के बीच कई संघर्ष और युद्ध हो चुके हैं, जिसमें हजारों नागरिकों की मौतें हुई हैं और अनगिनत लोग बेघर हुए हैं।
विभिन्न मंचों पर इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच शान्ति स्थापित करने के कई प्रयास किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1993 में ‘ओस्लो समझौता’ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मान्यता दी थी और ‘द्विराष्ट्र समाधान’ की दिशा में काम करने का संकल्प लिया था। हालाँकि, यह प्रयास असफल रहा और संघर्ष जारी रहा। ‘संयुक्त राष्ट्र संघ,’ ‘यूरोपियन यूनियन’ और विभिन्न देशों ने शान्ति वातार्ओं और प्रयासों का समर्थन किया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। संघर्ष की जटिलता, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ और राजनीतिक अस्थिरता ने शान्ति प्रक्रिया को बाधित किया है।
फिलिस्तीनी जनता के दृष्टिकोण से इस्राइल के कार्य अन्यायपूर्ण और आक्रामक हैं। भूमि पर कब्जा, अवैध बस्तियों का निर्माण और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन उनके लिए गम्भीर चिन्ताएँ हैं। ‘गजा पट्टी’ की घेराबन्दी ने वहां के लोगों के जीवन को अत्यन्त कठिन बना दिया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी की उच्च दर है। ‘हमास’ और अन्य फिलिस्तीनी गुटों ने हथियारबन्द संघर्ष का रास्ता अपनाया है, लेकिन कई नागरिक इस्राइली नीतियों के खिलाफ शान्तिपूर्ण प्रतिरोध का समर्थन करते हैं। इस्राइली बमबारी और सैन्य कार्यवाहियों में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौतें और सम्पत्ति का विनाश जारी है, जो उनके लिए अन्याय और पीड़ा का प्रतीक है।
यासिर अराफात के नेतृत्व में ‘फिलिस्तीन मुक्ति संगठन’ (पीएलओ) फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आन्दोलन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। अराफात, जो अपने करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, ने ‘पीएलओ’ को एक मामूली प्रतिरोध समूह से एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक इकाई में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो फिलिस्तीनी स्वायत्तता और राज्य का समर्थन करता है। यासिर अराफात की शान्ति के प्रति प्रतिबद्धता उनकी इस्राइल के साथ संवाद करने और हिंसा को रोकने के प्रयासों में स्पष्ट थी। आन्तरिक विरोध और विभिन्न गुटों से सन्देह का सामना करने के बावजूद, अराफात ने संघर्ष के शान्तिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। उनके नेतृत्व को फिलिस्तीनी आन्दोलन की एकता बनाए रखने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में काम करने के सन्तुलन के रूप में देखा जाता है।
शान्ति की दिशा में यात्रा चुनौतियों और बाधाओं से भरी रही है। 1995 में इस्राइली प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की हत्या, जो शान्ति प्रक्रिया में एक प्रमुख भागीदार थे, एक महत्वपूर्ण झटका था। इसके अतिरिक्त, अन्तिम समझौते तक पहुँचने में विफलता और ‘वेस्ट बैंक’ में इस्राइली बस्तियों का विस्तार प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते रहे हैं। अराफात की विरासत एक जटिल इतिहास है, जो फिलिस्तीनी संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और स्थायी शान्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों को दशार्ती है। 2004 में उनकी मृत्यु ने नेतृत्व में एक खालीपन पैदा किया, जिससे शान्ति प्रक्रिया को जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो गया। हालाँकि, ‘पीएलओ’ और बाद में फिलिस्तीनी नेतृत्व ने ‘द्विराष्ट्र समाधान’ की दिशा में काम जारी रखा है, बावजूद इसके कि संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता बनी हुई है।
