जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना चलाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी ,पटरी दुकानदारों को अपना उद्यम-व्यवसाय करने में आसानी और सुगमता होगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर इसके निमित्त निर्धारित प्लेटफार्म पर रखें। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि श्रम विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ श्रमिक उठा सकें।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में उनका भरपूर सहयोग किया जाय, इस हेतु उन्हें व उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पंचायतों में कार्यरत रोजगार सेवकों-पंचायत सहायकों को प्रतिदिन कम से कम 5 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाय। कहा कि बी ओ सी बोर्ड को श्रमिकों का आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर दिया जाय। कहा कि जिलों के अधिकारी फील्ड का लगातार भ्रमण करें।श्री केशव प्रसाद मौर्य आज विधान भवन के कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन व उनकी प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।