- पीडब्ल्यूडी: सड़क चौड़ीकरण के बीच आड़े आ रही मस्जिद की कुछ दुकानें, कब्रिस्तान
- हापुड़ स्टैंड चौराहे पर कुछ मुस्लिम होटल अवैध
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: हापुड़ अड्डा चौराहे से लेकर बिजली बंबा बाइपास तक की सड़क के चौड़ीकरण को लेकर विवाद पैदा हो गया है। नया विवाद प्रशासन के लिए भी सिरदर्दी पैदा कर सकता है। मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण लोक निर्माण विभाग भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। मामला शासन के संज्ञान में भी आ गया है और सड़क चौड़ीकरण के पूरे मामले पर शासन ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है।
इस रोड को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रहा है। पीडब्ल्यूडी के एई एससी शर्मा के अनुसार इस मार्ग पर शम्भूदास गेट के पास स्थित एक मस्ज्दि की कुछ दुकानें व कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा विवादित है। इसको लेकर रविवार को भी पीडब्ल्यूडी व कब्रिस्तान पक्ष के लोगों के बीच नौचन्दी थाने पर बातचीत हुई थी।
इस दौरान अवैध कब्जे का मामला सामने आया था। उधर, इस पूरे मामले में जब हमने अधिशासी अभियंता (राष्ट्रीय मार्ग खंड) लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद के कार्यालय से जुड़े अमीन (जो इस पूरे मामले में जमीन की नपाई कर रहे हैं) जेड आर खान से बात की तो उन्होेंने स्पष्ट किया कि सिर्फ मस्जिद की कुछ दुकानें व कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा ही विवादित नहीं है बल्कि हापुड़ अड्डे पर बने कुछ खाने के होटल भी अवैध रूप से बनाए गए हैं।
जेड आर खान के अनुसार अवैध कब्जा करने वाले सभी पक्षों (मस्जिद, कब्रिस्तान व होटल संचालक) से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो स्वयं ही अपने अवैध कब्जों को खाली कर दें या फिर अपनी मिल्कियत के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। मामले से जुड़े अमीन के अनुसार उनके पास तो पूरा शजरा मौजूद है। जबकि संबधित पक्ष मिल्कियत के कागज दिखाने में टालमटोल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कब्रिस्तान की जमीन की जो माप शजरे में दर्ज है और मौके पर जो नपाई की गई उसमें अंतर पाया गया है।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार मामले को मिल बैठकर सुलझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन यदि दूसरा पक्ष न माना और उसने अपने अवैध कब्जे न हटाए तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सख्ती के साथ इन कब्जों को हटाया जाएगा। उधर जेड आर खान ने बताया कि इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए टेंडर हो चुका है। पूरा मामला शासन के संज्ञान में है। उसने इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
ठेकेदार हो ब्लैक लिस्टेड: जाहिद
पीडब्ल्यूडी द्वारा कमेले के नए पुल के निर्माण कार्य में की जा रही देरी पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने संबधित ठेकेदार को दोषी ठहराते हुए उसे काली सूची में डालने की मांग की है। जाहिद अंसारी का कहना है कि तय समय के अनुसार यह पुलिया तीन माह में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज महीनों बीतने के बावजूद यह अधूरी है।