हैं मंत्री, लेकिन नहीं सुनते अफसर

• विधायक द्वारा बताए विकास कार्यों को तो छोड़िए जनाब
• मंत्री के बताए कार्य पर भी अधिकारियों की तवज्जो नहीं

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: केंद्र व प्रदेश सरकार में हैं मंत्री, लेकिन नहीं सुनते अफसर। जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में शामिल हुए मंत्री एवं सांसदों के साथ सत्ता पक्ष के वजूददार विधायकों की भी अफसर नहीं सुनते। मंत्री, सांसद एवं विधायकों की अफसर नहीं सुनते यह कलई सोमवार को उस समय खुली। जब बैठक के दौरान मंत्री एवं सांसद और विधायकों ने अधिकारियों को जो अपने-अपने क्षेत्र के जो विकास कार्य पूर्व में बताए थे।

उन पर अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दी। इतना ही नहीं बिना होमवर्क के पहुंचे और भविष्य में कब तक उनके द्वारा बताए कार्य को पूरा कर देंगे। उस पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अफसर एवं मंत्री के बीच की गहमा-गहमी बातचीत को मीडिया कर्मी कैमरे में कैद कर रहे थे तो मंत्री एवं विधायक ने तत्काल मीडिया का कैमरा बंद कराया। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू किया।

अक्सर देखा गया है कि प्रदेश या केंद्र सरकार का कोई मंत्री जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आता है तो बंद कमरे में अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद या तो मीडिया कर्मियों को बुलाकर फोटो खिंचवाने के बाद जानकारी दी जाती है या फिर सूचना विभाग द्वारा मीडिया को दी जाती है। अधिकतर जो मीटिंग किसी मंत्री या सांसद के द्वारा अधिकारियों के साथ ली जाती है। वह बंद कमरे में ली जाती है ताकि अधिकारी एवं मंत्री के बीच जो बातचीत हुई।

उसमें किसने किसको कितनी तवज्जो दी जाती है। अधिकतर मंत्री सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ जब मीटिंग करते हैं तो मीडिया मीटिंग के दूर रखा जाता है। मीटिंग के बाद मंत्री एवं अधिकारी मीडिया को मामले की जानकारी उपलब्ध कराते हैं या फिर प्रेस नोट उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री, सांसद एवं विधायकों के साथ जिला पंचायत सदस्य एवं ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित रहे।

उनके साथ कुछ समर्थक भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया कर्मी भी सभागार में मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डा. संजीव बालियान ने करते हुए जन प्रतिनिधियों के जो सुझाव आए उन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जवाब देने को कहा। जिस पर अधिकारी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खुद मंच संचालन कर रहे सीडीओ शशांक चौधरी व डीएम दीपक मीणा को कमान संभालनी पड़ी।

उधर, जिस समय सांसद व विधायकों ने अधिकारियों को बताए गए कार्यो के बारे में पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिस पर खुद मंत्री संजीव बालियान ने डीएम से कहा कि उन्होंने एक स्कूल में फर्जी छात्रवृत्ति के मामले में कार्रवाई जो कराई थी आज वह ठंडे बस्ते में पड़ी है। उधर, प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अपने ही विभाग के अधिकारियों को जो विद्युत लाइन संबंधी कार्य बताया था।

जिसमें तार ढीले हैं, उन्हे अब तक ठीक क्यों नहीं कराया गया? उस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उधर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने आयुषमान कार्ड एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में कितने निर्धन बच्चों के एडमिशन कराए जिस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विधायक ने नाराजगी जताई।

उधर, सपा विधायक अतुल प्रधान ने जनपद में घटिया स्तर की निर्माण सामग्री ठेकेदार से मिलीभगत कर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों में लगवाने एवं जलनिगम द्वारा टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन बिछवाने के कार्य के साथ जनपद में एक साथ 500 ट्रांसफार्मर चोरी होने का मुद्दा जैसे ही उठाया तो जन प्रतिनिधि अधिकारियों पर तिलमिला उठे।

जिसको मीडिया ने कैमरे में कैद करना शुरू किया तो कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कैमरा बंद कराने के साथ ही सूचना विभाग के अधिकारी को बुलवाकर मीडिया कर्मियों को बैठक से बाहर भेजने की बात कही और सूचना विभाग से फोटो व विज्ञप्ति उन तक पहुंचाने की बात जोर शोर से उठाई। जिस पर सूचना अधिकारी ने कुछ मीडिया कर्मियों से बाहर जाने को कहा, लेकिन कोई नहीं निकला।

तब उसके बाद अधिकारियों से जन प्रतिनिधियों ने शांत स्वभाव से बात की, ताकि अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि के बीच के मतभेद मीडिया में उजागर न हो। उधर, खुद महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि जल निगम एवं पीडब्ल्यूडी विभाग एक फाइल को लेकर डेढ़ माह से उन्हें गुमराह कर रहा है। आखिर आम लोगों की कैसे सुनवाई होती होगी, यह सब समझ से परे हैं।