Sunday, September 25, 2022
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HomeINDIA NEWSजुलाई में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार संभव, संगठन के कई नेता पहुंचे दिल्ली

जुलाई में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार संभव, संगठन के कई नेता पहुंचे दिल्ली

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जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: योगी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी माह के अंत तक होने के आसार हैं। विस्तार में खराब परफॉर्मेंस वाले कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। कुछ के विभाग बदले जाने की संभावना है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय व जातीय संतुलन बनाने के लिए कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल सोमवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। विधान परिषद के चार सदस्यों के मनोनयन पर भी चर्चा होगी।

मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद से ही योगी कैबिनेट के भी विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से तैयार पैनल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ मंथन किया जाएगा।

उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी लेकर मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संघ ने भी अपेक्षा के अनुरूप काम न करके सरकार व संगठन की छवि खराब कर रहे मंत्रियों को हटाने को कहा है।

छवि खराब करने वाले मंत्रियों पर गिर सकती है गाज

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सीएम आवास पर हुई कई बैठकों में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित चेहरों, 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और खराब परफॉर्मेंस के आधार पर हटाए जाने वाले मंत्रियों के नामों पर मंथन हुआ है।

जानकारों के मुताबिक जनता के बीच अच्छा संदेश देने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर खराब छवि, विभाग में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाले मंत्रियों को हटाने या उनके विभाग बदलने पर कोर कमेटी में सहमति बन गई है। विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी और अपने वोट बैंक को साधे रखने के लिए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल भी किए जाने पर चर्चा हुई है।

इसी सप्ताह एमएलसी का मनोनयन भी

विधान परिषद में चार मनोनीत सदस्यों का नाम इसी हफ्ते तय होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी ने चार नामों का पैनल तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद इसका प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा।

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