- योगी सरकार ने प्रदेश के एक लाख 21 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण
- ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में दी जानकारी
- बताया कि सभी राजस्व गांवों का पहले ही सरकार कर चुकी है विद्युतीकरण
- केंद्र सरकार की मदद से जल्द ही बाकी बचे मजरों का किया जाएगा विद्युतीकरण
जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों तक हर मूलभूत सुविधा को पहुंचाने में सजगता से काम कर रही है। इसमें बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार की ओर से अभूतपूर्व कार्य किया गया है। प्रदेश के एक लाख 21 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया है और सरकार जल्द ही केंद्र की मदद से बाकी बचे 36,990 मजरों का भी जल्द ही विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बुधवार को विधानसभा में एक सदस्य द्वारा किए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में हमने केंद्र सरकार को इसके संबंध में पत्र लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को बाकी बचे मजरों तक पूरा करके उन्हें भी बिजली आपूर्ति से आच्छादित किया जाएगा।
निरंतर जारी है प्रक्रिया
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में तत्परता दिखाई है। पिछली सरकार के समय ही बहुत काम बाकी था, प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने राजस्व गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है। वहीं, कुल एक लाख 21 हजार 324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। बाकी बचे मजरों की हमें जानकारी है, जहां विद्युतीकरण किया जाना है। इसके लिए हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को 18 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखकर उनसे सहयोग मांगा है।
2 हजार करोड़ से होगा विद्युतीकरण
उन्होंने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि पूर्वांचल के लगभग 18,818 मजरे, मध्यांचल के लगभग 12,372 मजरे, दक्षिणांचल के लगभग 5710 मजरे समेत कुल 36900 मजरे बाकी होने का अनुमान है। जहां तक सभी डिस्कॉम में प्रस्तावित विद्युतीकरण के खर्च की बात है तो पूर्वांचल के लिए 758 करोड़, दक्षिणांचल के लिए 516 करोड़ समेत कुल 1958 करोड़ रुपए की मांग भारत सरकार से की गई है। हमारी योजना है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत बाकी बचे मजरों को इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजरों में विद्युतीकरण हो जाएगा।
