Wednesday, February 11, 2026
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UP: 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश, 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का दावा

जनवाणी ब्यूरो |

यूपी: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कृषि उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों को लाभ पहुंचाया गया है, साथ ही सरकार द्वारा रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया, आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ, औद्योगिक निवेश बढ़ा, रोजगार के अवसर सृजित हुए, महिलाओं के सशक्तीकरण और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसानों की आय बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं।

आर्थिक मोर्चे पर वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आकलित की गई है, जो वर्ष 2016-2017 की 54,564 रुपये की तुलना में दोगुने से अधिक है। वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है और बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।

बजट की प्रमुख बातें

एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-2019 के 29वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2023-2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है।

फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है।

अब तक 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है और देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा यहीं होता है।

देश की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उद्योग और तकनीक में निवेश तथा नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर श्रेणी’ प्राप्त हुई है।

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