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सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक
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बकाया गन्ना भुगतान की चर्चा हुई तो निशाने पर आ गया बजाज ग्रुप
जनवाणी संवाददाता, मेरठ |
पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आए और गन्ने पर चर्चा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पश्चिमी एक तरह से गन्ने की बेल्ट भी हैं। फिर विपक्षी नेता गन्ने की राजनीति ही तो कर रहे हैं। शामली में भी बकाया गन्ना भुगतान का मामला चल रहा हैं। समीक्षा बैठक में पार्टी नेताओं ने बकाया गन्ने का भुगतान का मुद्दा उठा दिया। पश्चिमी यूपी में चीनी का उत्पादन करने वाले कई ग्रुप शुगर क्षेत्र में हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक निशाने पर रहने वाला ग्रुप है बजाज। समीक्षा
बैठक में देखते ही देखते फिर से बजाज ग्रुप सीएम के निशाने पर आ गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बजाज ग्रुप बकाया गन्ने का दो-दो वर्ष से भुगतान नहीं कर रहा हैं। किसान इसको लेकर परेशान हैं। इस ग्रुप के भुगतान नहीं करने पर विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका मिल रहा हैं। इसके बाद तो सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी होना लाजिमी था। मुख्यमंत्री ने पूछ लिया कि बजाज ग्रुप के भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हैं ? आखिर क्या मजबूरी हैं? किसानों के भुगतान को वरीयता दी जाए। चीनी मिल प्रबंध तंत्र को बुलाकर बातचीत करें तथा तत्काल किसानों के बकाया गन्ना भुगतान कराया जाए। सीएम के सख्त तेवर देखकर गन्ना विभाग के आला अफसर भी बगले झांकने लगे। क्योंकि मेरठ गन्ना विभाग में उप गन्ना आयुक्त स्तर के अधिकारी बैठते हैं, फिर भी बजाज ग्रुप पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा हैं, यह बड़ा सवाल हैं।
मुख्यमंत्री के नाराजगी व्यक्त करने के बाद अब उप गन्ना आयुक्त बजाज ग्रुप के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं, यह देखना बाकी हैं। क्योंकि पश्चिमी यूपी में बजाज ग्रुप के दर्जन भर चीनी मिल हैं। इसमें मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर में चीनी मिलें हैं। किनौनी शुगर मिल पर दो वर्ष तक का गन्ना बकाया चल रहा हैं। ऐसा जनप्रतिनिधियों ने सीएम की समीक्षा बैठक में आरोप लगाये हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा विपक्षी दलों को कोई भी ऐसा मुद्दा देना नहीं चाहती कि चुनाव में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पार्टी को नुकसान पहुंचे। यहीं वजह है कि पहले ही गन्ना विभाग के अफसरों और चीनी मिल प्रबंध तंत्र पर शिकंजा कसा जा रहा हैं।
